बंगळूरू : जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती गगनाला भिडल्याने विविध क्षेत्रांत संताप व्यक्त होत आहे. याच पार्श्वभुमीवर भाजपच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने बुधवारी दुधाचे दर वाढवण्याची दूध उत्पादक महासंघाची (केएमएफ) विनंती फेटाळली.
यापूर्वी जानेवारी 2020 मध्ये दुधाच्या किमती प्रति लिटर दोन रुपयांनी वाढल्या होत्या. कर्नाटक दूध महासंघाचे अध्यक्ष आमदार भालचंद्र जारकीहोळी यांनी बुधवारी शेतकर्यांवर महागाईच्या दबावाचा हवाला देत मुख्यमंत्र्यांना दूध दरवाढीच्या प्रस्तावावर विचार करण्याची विनंती केली होती.
कर्नाटक दुग्ध महासंघाच्या 10 नवीन प्रकल्पांचे उद्घाटन केल्यानंतर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी बोलताना, दुध उत्पादन आणि 14 संबंधित सहकारी संघांचे उत्पन्न वाढवणे हेच सरकारचे उद्दीष्ट असल्याचे सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांनी मात्र ही विनंती नाकारली. मला माहित आहे की तुम्ही दुधाची किंमत वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. आपण इतर राज्यांमधील दराची तुलना देखील दिली आहे. तथापि, मी आश्वासन देणार नाही, असे ते म्हणाले.
पाच रुपये वाढीचा प्रस्ताव
अडीच वर्षांत दुधाचे दर वाढलेले नाहीत. यासाठी प्रति लिटर पाच रुपये दर वाढविण्यास परवानगी द्यावी असे केएमएफचे अध्यक्ष भालचंद्र जारकीहोळी यांनी बुधवारी शहरातील आरमने मैदानावर केएमएफच्या नवीन प्रकल्पांच्या उद्घाटनप्रसंगी राज्य सरकारला आवाहन केले होते.
कर्नाटक सहकारी दूध उत्पादक महासंघ भारतातील ग्राहकांना सर्वात कमी दराने दूध देत आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत आपल्या राज्यात सर्वात कमी म्हणजे 36 ते 38 रुपये प्रति लिटर दर आहे. सध्या वाहतूक, चारा, इंधन आणि कच्चा माल यांचा खर्च दुग्ध उत्पादकांसाठी एक ओझे बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर 14 दूध महासंघाच्या अध्यक्षांनी दुधाच्या दरात 5 रुपये वाढ करण्याची मागणी केली आहे, असे त्यांनी म्हटले होते.
प्रोत्साहन निधी वाढवण्याची विनंती
शेतकर्यांना दुधाला 6 रुपये प्रति लिटर प्रोत्साहन धन द्यावे. सचिव, दूध परीक्षक आणि सहाय्यकांसह सोसायट्यांमध्ये 39, हजार लोक काम करतात. स्थगित करण्यात आलेले 20 पैसे प्रोत्साहन दिले पाहिजे. यामुळे 49 हजार कुटुंबांना दुग्ध विकासाला मदत होईल, अशी जारकीहोळी यांनी मुख्यमंत्र्यांना विनंती केली होती.
