हिजाब वादावर सर्वोच्च न्यायालयाचा विभाजित निर्णय

प्रकरण मुख्य न्यायमुर्तींच्या खंडपीठाकडे वर्ग
बंगळूर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने गुरूवारी (ता. 13) हिजाब घालणे ही इस्लामची अत्यावश्यक प्रथा नाही या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या अपीलवर विभाजित निर्णय दिला. न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांनी अपील फेटाळले, तर सुधांशू धुलिया यांनी उच्च न्यायालयाचा निकाल बाजूला ठेवला. परिणामी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमुर्तींच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आली आहे.
न्यायमूर्ती गुप्ता म्हणाले की, वर्गात हिजाब घालण्यावर बंदी असल्याने मुस्लिम विद्यार्थिनींच्या स्वतंत्र अभिव्यक्ती आणि निवडीचे उल्लंघन होत नाही. मात्र, हिजाब घालणे हा इस्लामचा अत्यावश्यक भाग आहे की नाही हे ठरवण्यात कर्नाटक उच्च न्यायालय चुकीचे असल्याचे न्यायमूर्ती धुलिया यांनी सांगितले.
बिजो इमॅन्युएल खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा स्वीकार करत, ज्याने असे मानले होते की न्यायालयांनी केवळ प्रथा प्रचलित आहे की नाही हे तपासणे आवश्यक आहे, ते स्थापित केले गेले आणि एक प्रामाणिक आहे, न्यायमूर्ती धुलिया म्हणाले की हिजाब घालणे हे तीनही निकष पूर्ण करते.
न्यायमूर्ती धुलिया यांनी मुलींच्या शिक्षणाचे महत्त्वही अधोरेखित केले. त्या उद्दिष्टात कशाचाही अडथळा येऊ नये. त्यांनी लक्ष वेधले की मुलींना, विशेषत: ग्रामीण भारतात, आधीच त्यांच्या शिक्षणाच्या मार्गात प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागतो. राज्य आणि समाजाने यापुढे अडथळे आणू नयेत. आम्ही त्यांचे जीवन अधिक चांगले करत आहोत का? असा सवाल न्यायमूर्ती धुलिया यांनी केला.
माझ्या भावाबद्दल (न्यायमूर्ती गुप्ता) मला सर्वात जास्त आदर आहे, तरीही ते न्यायमूर्ती गुप्ता यांच्या मतापासून भिन्न असल्याचे त्यांनी सांगितले. न्यायमूर्ती गुप्ता 16 ऑक्टोबर रोजी निवृत्त होत आहेत.
याचिका भारताच्या सरन्यायाधीशांकडे पाठवण्यात आल्या आहेत, जे या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी करण्यासाठी योग्य आणि मोठ्या खंडपीठाची नियुक्ती करतील.
खंडपीठाने 10 दिवसांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर 22 सप्टेंबर रोजी याचिकांवर निकाल राखून ठेवला होता.
15 मार्च रोजी, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने कर्नाटकातील उडुपी येथील सरकारी प्री-युनिव्हर्सिटी गर्ल्स कॉलेजच्या मुस्लिम विद्यार्थिनींनी वर्गात हिजाब घालण्याची परवानगी मागणारी याचिका फेटाळून लावली, हा निर्णय अत्यावश्यक धार्मिक प्रथेचा भाग नाही.
सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करताना, याचिकाकर्त्यांसाठी उपस्थित असलेल्या अनेक वकिलांनी आग्रह धरला होता की मुस्लिम मुलींना वर्गात हिजाब घालण्यापासून रोखल्यास त्यांचे शिक्षण धोक्यात येईल कारण ते वर्गात जाणे थांबवू शकतात.
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी विविध पैलूंवर युक्तिवाद केला होता, ज्यात राज्य सरकारच्या पाच फेब्रुवारी 2022 च्या आदेशासह शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये समानता, अखंडता आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेला बाधा आणणारे कपडे घालण्यास बंदी घालण्यात आली होती. काही वकिलांनी हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवावे, असा युक्तिवादही केला होता.
दुसरीकडे, राज्याच्या बाजूने उपस्थित असलेल्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला होता की हिजाबवरून वाद निर्माण करणारा कर्नाटक सरकारचा आदेश धर्म तटस्थ होता.
शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब परिधान करण्याच्या समर्थनार्थ केलेले आंदोलन हे काही व्यक्तींनी केलेले उत्स्फूर्त कृत्य नव्हते, असे प्रतिपादन करून राज्याच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात असा युक्तिवाद केला होता की, जर असे झाले असते तर सरकार संवैधानिक कर्तव्यात दुर्लक्ष केल्याबद्दल दोषी ठरले असते.
राज्य सरकारच्या 5 फेब्रुवारी 2022 च्या आदेशाला काही मुस्लिम मुलींनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणार्‍या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत.