Belgaum Varta Belgaum Varta
बंगळूर : राज्य मंत्रिमंडळाने गुरुवारी एक अध्यादेश जारी करण्याचा निर्णय घेतला, ज्यामुळे पदवीधर डॉक्टरांसाठी ग्रामीण सेवा यापुढे सक्तीची होणार नाही.
सध्या, कर्नाटक कंपल्सरी सर्व्हिस बाय कँडिडेट्स कॉम्प्लेट्ड मेडिकल कोर्सेस कायद्यांतर्गत, सर्व एमबीबीएस, पोस्ट ग्रॅज्युएट आणि सुपर स्पेशालिटी ग्रॅज्युएटनी ग्रामीण भागातील सरकारी आरोग्य सेवा संस्थांमध्ये एक वर्ष अनिवार्यपणे सेवा करणे आवश्यक आहे.
पत्रकारांना माहिती देताना कायदा आणि संसदीय कामकाज मंत्री एच. के. पाटील म्हणाले की, अध्यादेश जारी झाल्यानंतर एमबीबीएस आणि पीजी वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना ग्रामीण सेवा सक्तीची राहणार नाही. ग्रामीण सेवा ही शासनातील रिक्त पदांच्या संख्येपुरती मर्यादित राहील.
पाटील यांनी स्पष्ट केले की, ग्रामीण सेवेसाठी अर्जदारांची संख्या सरकारी रुग्णालयांमध्ये रिक्त पदांपेक्षा जास्त असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. “या हालचालीमुळे, सरकार मानवी संसाधनांचे तर्कसंगतीकरण करताना आर्थिक भार कमी करत आहे,” असे ते म्हणाले.
अनिवार्य ग्रामीण सेवेअंतर्गत, एमबीबीएस विद्यार्थ्यांना ६२ हजार ६६६ रुपये मासिक वेतन दिले जाते, एमडी/एमएस विद्यार्थ्यांना सुमारे ७० हजार रुपये आणि सुपर स्पेशालिटी विद्यार्थ्यांना ७२ हजार ८०० रुपये मिळतात.
सध्या सक्तीची ग्रामीण सेवा न घेणाऱ्या वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना १५ ते ३० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला जातो.
२०२३ शैक्षणिक वर्षात ६,७६६ एमबीबीएस आणि पीजी वैद्यकीय विद्यार्थ्यांनी ग्रामीण सेवेसाठी नोंदणी केली आहे. या सर्वांना सामावून घेतल्यास सरकारी तिजोरीवर २९०.४ कोटी रुपये खर्च होतील.
सरकारी आकडेवारीनुसार, २०२३-२४ मध्ये, ३,२५१ एमबीबीएस विद्यार्थ्यांनी ग्रामीण सेवेसाठी नोंदणी केली आहे, तर १,८९७ पदे रिक्त आहेत. उर्वरित जागा सामावून घेण्यासाठी, सरकारला अतिरिक्त १,३५४ पदे निर्माण करावी लागतील, ज्यामुळे १०१.८२ कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा पडेल.
तसेच, २०२३-२४ शैक्षणिक वर्षासाठी, ३,५१५ पीजी विद्यार्थ्यांनी १,२७० रिक्त पदांवर नोंदणी केली आहे. यासाठी १८८.५८ कोटी रुपये खर्चून अतिरिक्त २,२४५ पदे निर्माण करावी लागतील.
यापुढे सरकार ग्रामीण सेवेसाठी गुणवत्तेवर आधारित उमेदवारांची नियुक्ती करेल, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले. पुढील दोन महिन्यांत सरकारी रुग्णालयांमधील सर्व रिक्त पदे भरण्याची सरकारची योजना आहे, असेही ते म्हणाले.
