राज्यात १०० ग्राम न्यायालयांची स्थापना

मंत्रिमंडळाचा निर्णय; सीएनजी, पीएनजी गॅस धोरण तयार करणार

बंगळूर : वाहनांसाठी सीएनजी आणि घरगुती वापरासाठी पीएनजी वापरण्यासाठी राज्य गॅस धोरण तयार करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सहमती झाली आहे, अशी माहिती कायदा मंत्री एच. के. पाटील यांनी गुरुवारी दिली. राज्यात १०० ग्राम न्यायालयांच्या स्थापनेलाही मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मंत्री पाटील म्हणाले, १०० ग्राम न्यायालयांच्या स्थापनेलाही मंत्रिमंडळाने तत्वतः मान्यता दिली आहे. २००८-०९ मध्ये ग्राम न्यायालय स्थापनेबाबत कायदा करण्यात आला. मंत्री म्हणाले की, १०० ग्राम न्यायालये उभारण्यासाठी २५ ते ३० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.
आज विधानसौध येथे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना एच. के. पाटील म्हणाले की, सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन नेटवर्क धोरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे.

नवीन २१ तालुके दुष्काळग्रस्त
नैऋत्य मोसमी पावसाअभावी राज्यातील १९५ तालुके दुष्काळग्रस्त असल्याची घोषणा आम्ही आधीच केली होती. एच. के. पाटील म्हणाले की, २१ नवीन तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित करण्यास मंत्रिमंडळाने सहमती दर्शवली आहे.
एच. के. पाटील म्हणाले की, वैद्यकीय शिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांसाठी सक्तीच्या ग्रामीण सेवा दुरुस्ती विधेयकालाही मान्यता देण्यात आली असून, सक्तीच्या ग्रामीण सेवेत बदल करण्यात येणार असून, रिक्त जागांसाठी आवश्यक तेवढीच सक्तीची सेवा सुरू करण्यात येणार आहे.