जातीय जनगणनेची मूळ प्रत गायब

मागासवर्गीय आयोगाच्या कार्यकाळात वाढ; पुनर्सर्वेक्षणाचा विचार

बंगळूर : मागासवर्गीय आयोगाने जात जनगणना अहवाल दोन-तीन दिवसांत सादर करणे अपेक्षित असतानाच जात जनगणनेच्या अहवालाची मूळ हस्त लिखित प्रतच गहाळ झाल्याने यावरून वाद निर्माण झाला आहे. या संदर्भात मागासवर्गीय स्थायी आयोगाचे अध्यक्ष के. जयप्रकाश हेगडे यांनी पाच ऑक्टोबर २०२१ रोजी सरकारला लिहिलेले पत्र व्हायरल झाले आहे. या सर्व घडामोडींदरम्यान, सरकारने मागासवर्गीयांसाठी कायमस्वरूपी आयोगाचा कार्यकाळ वाढवण्याचा आणि पुनर्सर्वेक्षण करण्याचाही विचार केला आहे.
जात जनगणना अहवालाच्या फेरसर्वेक्षणासाठी मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाला मुदतवाढ देण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी उद्या मंत्रिमंडळाची तातडीची बैठक बोलावण्यात आली आहे.
जयप्रकाश हेगडे यांच्या अध्यक्षतेखालील सध्याच्या मागासवर्गीय आयोगाचा कार्यकाळ २६ नोव्हेंबर रोजी संपणार असून त्याआधी आयोगाने २०१५ मध्ये केलेल्या जात जनगणनेचा अहवाल या महिन्याच्या २४ किंवा २५ तारखेला सरकारला सादर करण्याची तयारी आहे. परंतु मूळ हस्तलिखित अस्तित्वात नसल्यामुळे वाद निर्माण झाला आहे. जयप्रकाश हेगडे यांनी सरकारला लिहिलेले पत्र सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहे.
आयोग जात जनगणनेचा अहवाल सादर करणार असतानाच हे पत्र व्हायरल झाल्यामुळे विविध अर्थ काढले जात असून, आयोग या महिन्याच्या २४ किंवा २५ तारखेला अहवाल सादर करणार की नाही, याबाबत उत्सुकता आहे. याशिवाय, आयोगाचा कालावधी वाढवून फेरसर्वेक्षण करण्याचा निर्णय सरकार घेण्याची शक्यता असल्याने आयोगाचा अहवाल सादर करण्याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे.
जात जनगणना अहवालाच्या अंमलबजावणीसाठी काँग्रेस पक्ष कटिबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी आधीच सांगितले होते आणि आयोगाला नोव्हेंबरमध्ये अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार आयोगाची मुदत त्याच्या मुदतीत संपेल. २६ नोव्हेंबरच्या आत अहवाल सादर केला जाईल, असे सांगण्यात आले. याबाबत अद्याप निश्चित माहिती मिळालेली नाही. दरम्यान, मूळ हस्तलिखित हरवल्याबाबत राष्ट्रपतींनी यापूर्वी सरकारला लिहिलेले पत्र वादाचे कारण बनले आहे.
जाती जनगणनेला प्रभावी समाजाचा तीव्र विरोध आहे. जातीची जनगणना शास्त्रोक्त पद्धतीने झाली नाही. वक्कलिगा आणि लिंगायत संघटनांसारख्या शक्तिशाली समुदायांनी जात जनगणना लागू करू नये, असे आवाहन यापूर्वीच मुख्यमंत्र्यांना केले आहे.
मात्र, मागासवर्गीयांच्या समाज संघटनांनी जात जनगणनेची मागणी केली आहे. या सर्व प्रकाराने सरकार अडचणीत आले आहे.
लोकसभा निवडणुका तोंडावर आल्याने, जात जनगणनेचा अहवाल सोपविणे म्हणजे मधमाशाच्या पोळ्याला हात घालण्यासारखे आहे, हे जाणून सरकारने सावध पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि आयोगाची मुदत वाढवून, सध्याच्या गोंधळापासून वाचण्याचा घाट घातला आहे.

विरोधातील निर्णय पत्रावर शिवकुमारांची सही
वक्कलिग समाजाने जात जनगणनेच्या विरोधात घेतलेल्या निर्णय पत्रावर आपण सही केली हे खरे आहे, असे उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार म्हणाले.
बंगळुरमध्ये पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, की मी आमच्या समाजाच्या निर्णयावर सही केली आहे. सही करायला काय हरकत आहे? ते म्हणाले की, जात जनगणना शास्त्रोक्त पद्धतीने व्हावी, ही विविध समाजाची मागणी आहे.
श्री अदिचुंचनगिरी वक्कलिगा समाजाच्या नेतृत्वाखाली वक्कलिगा समाजाच्या नेत्यांच्या बैठकीत मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष कांतराजू यांच्या कार्यकाळात झालेल्या जात जनगणनेचा अहवाल न स्वीकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
जातीची जनगणना करून सामाजिक न्याय मिळावा, अशी आमची भूमिका आहे. त्या पदासाठी मी वचनबद्ध आहे. राजकारण बाजूला ठेवून आपल्या समाजाचा आदर आणि सद्भावना जपण्यासाठी आपण समाजाच्या बैठकीत सहभागी झालो असल्याचे त्यांनी सांगितले.