कर्नाटक दुष्काळ निवारणासाठी १८,१७७ कोटी द्या

सिध्दरामय्यांची पंतप्रधान मोदीना विनंती, पाणीपुरवठा योजनांना मंजूरीचे आवाहन

बंगळूर : मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी आज नवी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली आणि त्यांना राज्याच्या दुष्काळी परिस्थितीची माहिती दिली. दुष्काळ निवारणासाठी राज्याला लवकरात लवकर १८,१७७.४४ कोटी रुपये मंजूर करण्याची त्यांनी विनंती केली.
मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या यांनी ४,६६३.१२ कोटी इनपुट सबसिडी, १२,५७७.८६ कोटी रुपये आपत्कालीन मदत, ५६६.७८ कोटी रुपये पिण्याच्या पाण्यासाठी, ३६३.६८ कोटी रुपये गुरांच्या संरक्षणासाठी तरतूद करावी, अशी विनंती पंतप्रधान मोदी याना केली आहे.
राज्यातील २३६ पैकी २२३ तालुके दुष्काळग्रस्त आहेत, त्यापैकी १९६ तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची तीव्रता वाढली आहे. त्यामुळे ४८.१९ लाख हेक्टर क्षेत्रातील शेती व बागायती पिके नष्ट झाली, त्यामुळे मोठ्या संख्येने छोटे व सूक्ष्म शेतकरी संकटात सापडल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
एनडीआरएफमधून पीक नुकसान ४,६६३.१२ कोटी रुपये इनपुट सबसिडी, दुष्काळग्रस्त प्रदेशात मालमत्ता नुकसानीपोटी नुकसानग्रस्त कुटूंबाना देण्यासाठी १२,५७७.८६ कोटी रुपयांची मदत यासह १८,१७७ कोटीची मदत देण्याचे त्यांनी पंतप्रधानाना आवाहन केले. २०१५-१६ ची कृषी जनगणना इनपुट सबसिडी देण्यासाठी विचारात घेतली जात आहे, जी आठ वर्षे जुनी आकडेवारी आहे. तसेच, पीएम-किसान योजनेसाठी विचारात घेतलेल्या फ्रुट्स सॉफ्टवेअरमध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांचा डेटा रेकॉर्ड करण्यात आला आहे.
त्यानुसार राज्यात ८३ लाख लहान आणि अति सूक्ष्म शेतकरी असून, मदत वितरणासाठी या आकडेवारीचा विचार करण्याची विनंती केली. याशिवाय, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये रोजगाराचे दिवस १०० वरून १५० दिवसांपर्यंत वाढवण्याची मागणी केली.
राज्याचा दुष्काळ निवारणाचा पहिला प्रस्ताव २२ सप्टेंबर रोजी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडे सादर करण्यात आला होता. भारत सरकारच्या दुष्काळ अभ्यास पथकाने ४ ते ९ ऑक्टोबर दरम्यान भेट देऊन अहवाल सादर केला. त्यानंतर आणखी २१ तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यात आले. त्यामुळे २० ऑक्टोबर रोजी एनडीआरएफअंतर्गत १७,९०१.७३ कोटी रुपयाचा प्रस्ताव केंद्रीय कृषी मंत्रालयाला पाठवला आहे.
यामध्ये १२,५७७.८६ कोटींची आपत्कालीन मदत समाविष्ट आहे. चार नोव्हेंबर रोजी अतिरिक्त सात तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर सादर केलेल्या पुरवणी विनंतीसह केंद्राकडून १८,१७७ कोटी रुपये त्यावर तोडगा काढण्यासाठी प्रस्ताव सादर केल्याचे त्यांनी सांगितले.
पहिली याचिका दाखल होऊन तीन महिने झाले असून शेतकरी अत्यंत बिकट परिस्थितीत आहेत. पिकांचे नुकसान पाहता शेतकऱ्यांना तातडीने अनुदान देणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांच्या संरक्षणासाठी मदत जाहीर करण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना केली.

‘म्हादई’ला परवानगी द्या
म्हादई योजनेसंदर्भात अलिकडेच गॅझेट झाले आहे. दुसरी कोणतीच अडचण नाही. केवळ पर्यावरण खात्याची मंजुरी बाकी आहे. ती केंद्राने दिली पाहिजे, परंतु अजून दिलेली नाही. निविदा मागवून एस्टीमेटही झाले आहे. केंद्राची मंजुरी मिळताच काम सुरू करता येईल. त्यामुळे क्लीअरन्स लवकर द्यावे, असे त्यांनी पंतप्रधानांना आवाहन केले.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात भद्रा अप्पर बँक प्रकल्पासाठी ५,३०० कोटी रुपयांची घोषणा केली होती. माजी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनीही केंद्र सरकारच्या घोषणेवर आधारित ५ हजार ३०० कोटी रुपयांची घोषणा केली होती. आजपर्यंत एक रुपयाही आलेला नाही. ही केंद्र आणि मागील भाजप सरकारची बांधिलकी आहे. तुम्ही आश्वासन दिल्याप्रमाणे अनुदान द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
मेकेदाटू पेयजल प्रकल्प. राज्याच्या हद्दीत बांधण्यात येणारा प्रकल्प. तामिळनाडू सरकार राजकीय कारणावरून वाद घालत आहे. याचा तामिळनाडूला अधिक फायदा होईल. आमच्यासाठी पिण्याच्या पाण्यासोबत ४०० मेगावॅट वीज निर्मिती केली जाईल. वीजनिर्मिती केल्यानंतर हे पाणी तामिळनाडूलाही जाईल, त्याचा त्यांनाही फायदा होईल.
मेकेदाटू योजनेमुळे बंगळुर आणि रामनगर जिल्ह्याला पिण्याच्या पाण्याचा फायदा होईल. त्यामुळे पंतप्रधानांच्या निदर्शनास ही बाब आणून लवकरात लवकर मेकेदाटू योजनेला परवानगी देण्याची त्यांनी विनंती केली.