हमी योजनामुळे १.२ कोटी कुटूंबे दारिद्र्यरेषेतून बाहेर

राज्यपाल गेहलोत; दुष्काळ निवारणासाठी प्रयत्न, विधिमंडळ अधिवेशनास प्रारंभ

बंगळूर : कर्नाटक सरकारने राबविलेल्या हमी योजनांमुळे १.२ कोटींहून अधिक कुटुंबे दारिद्र्यरेषेतून बाहेर पडत आहेत आणि मध्यमवर्गीय स्थितीत येत आहेत, असे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी सोमवारी राज्याच्या विकासाचे मॉडेल सादर करताना सांगितले.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या सुरुवातीला विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त अधिुवेशनात बोलताना ते असेही म्हणाले की, देशात सर्वाधिक कर वसूल करणाऱ्या राज्यांमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर असूनही, कर्नाटकला कराचा वाटा (हस्तांतरण) कमी मिळतो, असे सांगून काँग्रेस सरकारने केंद्रातील भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारवर निशाणा साधल्याचा अप्रत्यक्षपणे त्यांनी संदर्भ दिला.
विशेष म्हणजे आजच्या कामकाजादरम्यान भाजपचे आमदार भगवी शाल परिधान करून राज्यपालांच्या भाषणाच्या शेवटी ‘जय श्री राम’, ‘भारत माता की जय’च्या घोषणा देत होते.
“देशातील वाढत्या आर्थिक विषमतेच्या आजच्या संदर्भात, कर्नाटक आर्थिक विषमता कमी करून, विकासाच्या मार्गावर चालत आर्थिकदृष्ट्या अग्रेसर आहे,” गेहलोत म्हणाले, त्यांनी राबविलेल्या हमी योजनांत १.२ कोटींहून अधिक कुटुंबे येत आहेत. त्यामुळे दारिद्र्यरेषेतून बाहेर पडून मध्यमवर्गीय स्थितीत येण्यास मदत होणार आहे.
विकास म्हणजे केवळ आर्थिक विकासच नव्हे तर शाश्वत विकास आणि सामाजिक समरसता यांचाही समावेश होतो आणि या घटकांसह सरकार सत्तेत आल्यापासून ‘कर्नाटक मॉडेल’चे अनुसरण करत आहे, ते म्हणाले, “माझ्या सरकारचे उद्दिष्ट हे मॉडेल आणखी मजबूत करणे आहे.
सरकारच्या पाच हमी योजनांनी वाढत्या आर्थिक विषमतेने त्रस्त असलेल्या लोकांना दिलासा दिला आहे, असे राज्यपाल पुढे म्हणाले.
गेहलोत म्हणाले, “माझ्या सरकारच्या या एका निर्णयामुळे (हमी योजना) राज्यातील पाच कोटींहून अधिक लोकांना मध्यमवर्गीय दर्जा प्राप्त होईल, हा जागतिक विक्रम आहे.”
सरकारने सुरू केलेल्या हमी योजना देशासाठी एक मॉडेल आहेत, असे सांगून ते म्हणाले की, इतर सरकार या योजना स्वीकारण्यासाठी स्पर्धा करत आहेत.
हमी योजनांचा गौरव
काँग्रेस सरकारच्या पाच हमी योजना मध्ये सर्व घरांना २०० युनिट मोफत वीज (गृह ज्योती), प्रत्येक कुटुंबाच्या महिला प्रमुखाला दोन हजार रुपये मासिक मदत (गृह लक्ष्मी), अतिरिक्त पाच किलो तांदळाच्या बदल्यात रोख रक्कम. बीपीएल कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याला (अन्न भाग्य), बेरोजगार पदवीधर तरुणांसाठी दरमहा तीन हजार रुपये आणि बेरोजगार डिप्लोमाधारकांसाठी (दोघेही १८-२५ वयोगटातील) दोन वर्षांसाठी (युवानिधी) १५ रुपये आणि सार्वजनिक ठिकाणी महिलांसाठी मोफत प्रवास (शक्ती योजना) यांचा समावेश आहे.
हमी योजनांमधून लोकांच्या हातात पैसा आल्याने अर्थव्यवस्थेला नवी चालना मिळाली आहे, असे सांगून गेहलोत म्हणाले, एकीकडे राज्यात देशी-विदेशी गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात येत आहे. गेल्या आठ महिन्यांत राज्यात ७७ हजार कोटींहून अधिक गुंतवणूक आली आहे. दुसरीकडे, हमी योजनांमुळे लोकांमध्ये नवीन क्रयशक्ती जमा झाल्यामुळे आर्थिक घडामोडींना वेग आला आहे,” असे ते म्हणाले.
सरकार अधिक लोकाभिमुख योजना राबविण्यास तयार आहे, असे राज्यपाल म्हणाले, तथापि, विविध स्त्रोतांकडून पुरेशी संसाधने उपलब्ध नाहीत. देशात सर्वाधिक कर गोळा करणाऱ्या राज्यांमध्ये कर्नाटक दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. परंतु कर वाटा प्राप्तीच्या बाबतीत ते दहाव्या क्रमांकावर आहे. माझे सरकार आमचा योग्य वाटा योग्य आणि न्याय्य पद्धतीने मिळवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे,” असे त्यांनी सांगितले.
दुष्काळ निवारण
राज्याचा मोठा भाग गंभीर दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करत असल्याचे निदर्शनास आणून देताना गेहलोत म्हणाले की, कर्नाटकने खरीप २-०२३ मध्ये २४० तालुक्यांपैकी २२३ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे, त्यापैकी १९६ तालुके गंभीर दुष्काळग्रस्त म्हणून वर्गीकृत आहेत. पिण्याचे पाणी आणि चाऱ्याची उपलब्धता यासारख्या तत्काळ दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांसाठी राज्य सरकारने ३१ जिल्ह्यांना ३२४ कोटी रुपये दिले आहेत.
राज्य सरकारने खरीप दुष्काळ निवारणाशी संबंधित निवेदन भारत सरकारच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाला सादर केले असून दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांसाठी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (एनडीआरएफ) कडून १८१७१२.४४ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत मागितली आहे. अद्याप कांहीही अनुदान जाहीर झालेली नाही. लोकांचे हाल दूर करण्यासाठी राज्य सरकार तातडीने दुष्काळमुक्तीसाठी आवश्यक ते सर्व प्रयत्न करत आहे.’
दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (एसडीआरएफ) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, राज्य सरकारने पात्रतेनुसार दोन हजार रुपयांपर्यंत पीक नुकसान भरपाईचा पहिला हप्ता म्हणून ३२.५० लाख दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना ६७१ कोटी रुपयांचे इनपुट अनुदान वितरित केले आहे, असे त्यांनी सांगितले.
कन्नड अभिमानावर बोलताना राज्यपाल म्हणाले, ‘कन्नड भाषेचे अस्तित्व आणि वाढ हा आपल्यासाठी जीवन-मरणाचा प्रश्न आहे. आमच्या भाषेवर आणि संस्कृतीवर होणारा हल्ला आम्ही खपवून घेणार नाही. आपली मातृभाषा, बसवण्णा आणि कुवेंपू यांनी मांडलेली कर्नाटक संस्कृती जतन आणि विकसित करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे, असे ते म्हणाले.
गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मिती
राज्यातील गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीवर प्रकाश टाकताना गेहलोत म्हणाले, राज्यस्तरीय सिंगल विंडो क्लीयरन्स कमिटीने १६५ गुंतवणूक प्रकल्पांना मान्यता दिली असून त्यामध्ये ४५ हजार ३२५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाईल; ते ४२ हजार २९२ लोकांना रोजगाराच्या संधी निर्माण करतील.
ग्रामीण जनतेच्या दारात न्याय मिळवून देण्याच्या महत्त्वाकांक्षेचा एक भाग म्हणून राज्यात १०० नवीन ग्राम न्यायालये स्थापन करण्याचा सरकारने तत्वतः निर्णय घेतला आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.