एनडीआरएफ अनुदानासाठी कर्नाटकाची सर्वोच्च न्यायालयात दाद

मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या; पाच महिन्याच्या प्रतिक्षेनंतर निर्णय

बंगळूर : राज्याला केंद्रीय आपत्ती निवारण (एनडीआरएफ) निधी तातडीने देण्याचे केंद्राला निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करत आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. ते आज देतील, उद्या देतील, आज येतील, उद्या येतील, अशी पाच महिने वाट पाहिली. आमच्याकडे दुसरा पर्याय नव्हता, असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले.
गृह कचेरी कृष्णा येथे बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना ते म्हणाले, “केंद्राकडून आमच्या नुकसानभरपाईची प्रतीक्षा केल्यानंतर आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात गेलो. त्यांनी स्पष्ट केले की आम्ही संविधानाच्या कलम ३२ नुसार आमच्या कायदेशीर अधिकाराचा वापर केला आहे.
आपत्कालीन परिस्थितीत लोकांना तत्काळ प्रतिसाद मिळावा, या उद्देशाने आपत्ती व्यवस्थापन कायदा तयार करण्यात आला आहे. मात्र, आजतागायत केंद्रीय कायद्यांतर्गत आमच्याकडे थकीत रकमेपैकी एक पैसाही दिला नाही. आम्ही संघराज्य व्यवस्थेत आहोत. राज्यातील २४० तालुक्यांपैकी २२३ तालुके दुष्काळी जाहीर करण्यात आले आहेत. आम्ही चार वेळा मूल्यांकन केले. ४८ लाख हेक्टर क्षेत्रातील शेती पिकांचे नुकसान झाले आहे. आम्ही केंद्राला सलग तीन वेळा अपीलाचे पत्र लिहिले आहे. ते म्हणाले की, आतापर्यंत केंद्र सरकारने राज्याच्या वाट्याला एक पैसाही दिला नाही.
नियमानुसार राज्य सरकारच्या विनंतीवरून केंद्राच्या पथकाने आठवड्याभरात यावे. तथापि, ऑक्टोबरमध्ये, केंद्रीय पथक राज्यात आले आणि त्यांनी तपासणी केली आणि केंद्राला आयएमटीसी अहवाल सादर केला. या अहवालानंतर महिनाभरात राज्याला दुष्काळी मदत देण्याबाबत निर्णय घ्यावा, असा नियम आहे. मात्र, केंद्र सरकारने अद्याप राज्यातील जनतेला प्रतिसाद दिलेला नाही, असे सांगत त्यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर एनडीआरएफच्या नियमांचा पाढा वाचला.
केंद्रीय पथकाच्या अहवालानंतरही केंद्र सरकारने आम्हाला प्रतिसाद दिला नाही, तेव्हा महसूलमंत्री कृष्ण बैरेगौडा दिल्लीत गेले, मात्र त्यांनी केंद्रीय मंत्र्यांना भेटण्याची संधी दिली नाही. त्यानंतर २० डिसेंबरला मी आणि कृष्ण बैरेगौडा पुन्हा दिल्लीत गेलो आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. मात्र, आम्हाला भरपाई देण्यात आली नाही. नंतर मी स्वतः पंतप्रधान मोदी यांची बंगळुर येथे भेट घेऊन विनंती केली. मात्र, त्यावर तोडगा निघाला नाही, असे ते म्हणाले.
केंद्राकडून अनुदान मिळाले नाही तरी आम्ही ४५० कोटी आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी ८७० कोटी रुपये मंजूर केले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या खात्यात दुष्काळ व्यवस्थापनासाठी आणखी ८०० कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत. दुष्काळ व्यवस्थापनाबाबत अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. ४,६०० कोटी इनपुट सबसिडीसाठी पैशांची गरज आहे. कायद्यानुसार अशा परिस्थितीत विलंब न लावता अनुदान मंजूर करायला हवे होते. मात्र, पाच महिने उलटूनही आम्हाला एनडीआरएफचा निधी मिळालेला नाही. त्यामुळे आम्हाला अन्य कोणताही पर्याय उरला नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावावा लागला, असे ते म्हणाले.
आमच्या राज्यावर, राज्यातील जनतेवर झालेला अन्याय दूर व्हावा, यासाठी एनडीआरएफ निधीची केंद्राकडे सर्व मार्गाने मागणी केली पण उपयोग झाला नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात न्याय मागण्याशिवाय आमच्याकडे दुसरा पर्याय नव्हता. अनुदान आज ना उद्या मंजूर होईल या अपेक्षेने पाच महिने वाट पाहिली. आता आमच्याकडे पर्याय नव्हता. आम्हाला कोर्टात जाणे पसंत नव्हते. पण केंद्रानेच आम्हाला कायद्याचा आधार घेण्याची गरज निर्माण केली आहे, असे ते म्हणाले.