राज्यातील सिध्दरामय्या सरकारची वर्षपूर्ती वर्धापनदिनात आचारसंहितेचा अडथळा

बंगळूर : मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकार अस्तित्वात येऊन आज (ता. २०) एक वर्ष पूर्ण होईल, परंतु नीती संहितेच्या पार्श्वभूमीवर पहिला वर्धापन दिन सोहळा स्थगित करण्यात आला आहे.
२०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीचा निकाल १३ मे रोजी जाहीर झाला. काँग्रेसचे १३५ आमदार निवडून आले. एक अपक्ष आमदाराने काँग्रेस पक्षाला पाठिंबा दिला. स्पष्ट बहुमताने सत्तेवर आलेल्या सरकारला मुख्यमंत्री निवडण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागली.
दिल्लीत आठवडाभराच्या चर्चेनंतर अखेर सिद्धरामय्या यांना हायकमांडने ग्रीन सिग्नल दिला. केपीसीसीचे अध्यक्ष असलेले डी. के. शिवकुमार यांच्याकडे लोकसभा निवडणुकीपर्यंत पक्षाच्या जबाबदारीसह उपमुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
डी.के. शिवकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या विधानपरिषद निवडणुकीत चांगली कामगिरी दाखवली आहे. सध्या लोकसभा निवडणुका झाल्या असून निकालाची प्रतीक्षा आहे.
दुष्काळी परिस्थितीचा सामना
दरम्यान, गतवर्षी मान्सूनपूर्व आणि मोसमी पावसाअभावी भीषण दुष्काळ पडला होता. गेल्या ऑक्टोबरमध्ये राज्य सरकारने २२३ तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित केले होते. केंद्र सरकारकडून अपेक्षित आर्थिक मदत न मिळाल्याने सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर लढा दिला. त्यातून केंद्र सरकारने ३,६०० कोटीची दुष्काळ निवारण मदत मंजूर केली. पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईचे वाटप करण्यात येत आहे. त्यापूर्वी राज्य सरकारने स्वतःच्या तिजोरीतून ३४ लाख शेतकऱ्यांना ६०० कोटी रुपये जमा केले होते. ८०० कोटींहून अधिक अनुदान पिण्याचे पाणी, चारा आणि रोजगार निर्मितीसाठी वापरले आहे.
पंचहमी योजनांची अंमलबजावणी
पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शक्ती, अन्नभाग्य, गृहज्योती, आणि युवा निधी अंमलबजावणी हेच प्रमुख कारण मानल्या जाणाऱ्याया पंचहमी योजनांच्या यशस्वी अंमलबजावणीचा सिद्धरामय्या सरकारला अभिमान आहे. सर्व प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने ६ महिन्यांत कार्यान्वित करण्यात आले आहेत.
सरकारच्या धोरणांनुसार राज्यातील ८० टक्के लोकांपर्यंत, म्हणजे अंदाजे ४.५० कोटी लोकांपर्यंत पंचहमी योजना पोहोचल्या आहेत. दरवाढीमुळे होरपळून निघालेल्यांसाठी गृहलक्ष्मी आणि गृहज्योती प्रकल्प वरदान ठरणार असल्याचे समजते, दरम्यान, राज्य सरकारने विकास प्रकल्पांना पैसे दिले नसल्याचा आक्षेपही विरोधकांनी घेतला आहे. मद्याची किंमत, मुद्रांक शुल्क, मोटार वाहन कर यासह काही सेवा शुल्कात वाढ करण्यात आल्याची टीका होत आहे.
कायदा, सुव्यवस्थेवर ठपका
अलीकडेच हुबळी येथील नेहा आणि अंजली आणि कोडा येथील मीना यांच्या हत्या प्रकरणांनी कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न सरकारसमोर उभा केला आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पूर्वसंध्येला हसनचे खासदार प्रज्वल रेवण्णा यांच्या पेन ड्राईव्हचे प्रकरण चांगलेच चर्चेत आले असून सरकारसमोर पेच निर्माण झाला आहे. हिंदुत्ववाद्यांवरील अत्याचाराची ओरड करून भाजपने सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला आहे. या सगळ्या कडूगोष्टींमध्ये सिद्धरामय्या यांच्या सरकारने एक वर्ष कसलीही चिंता न करता कारभार केला आहे.
उपमुख्यमंत्रिपदे जातीच्या आधारे निर्माण व्हावीत, अशी चर्चा काँग्रेसच्या एका गटाकडून सुरू झाली होती. त्यावर हायकमांडने सुरुवातीलाच ब्रेक लावला. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर अतिरिक्त उपमुख्यमंत्री पद आणि नेतृत्व बदल यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
राज्यात पावसाने दडी मारल्याने दुष्काळाची तीव्रता कमी झाल्याचे बोलले जात आहे. मात्र राजकीय सत्तेच्या संघर्षाचा कोणत्याही क्षणी स्फोट होण्याची भीती आहे. नाराज आमदारांना महामंडळात स्थान देऊन शांत करण्यात आले आहे. लोकसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर आणि आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर वर्धापन दिनाच्या जल्लोषाची जय्यत तयारी सुरू आहे.