नवी दिल्ली : उत्पन्नापेक्षा जास्त संपत्ती मिळवल्याप्रकरणी उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांना सर्वोच्च न्यायालयात मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयने डी. के. शिवकुमार यांच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी केली आणि म्हटले की, ते उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करू शकत नाही. त्यामुळे सीबीआय मागे हटली आहे.
उच्च न्यायालयाने उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्याविरुद्ध बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणाच्या सीबीआय तपासाला स्थगिती दिली होती. प्रतिबंधात्मक आदेशाला आव्हान देत सीबीआयने कागदपत्रांद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी करत उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करू शकत नसल्याचे सांगत याचिका फेटाळली.