बेळगाव : गेल्या चार दिवसापासून न्यायालयीन कामकाज बंद ठेवून बेळगाव वकील संघटनेच्यावतीने कर्नाटक राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोगाचे खंडपीठ बेळगावमध्ये यावे यासाठी आंदोलन छेडले होते. तर आजपासून साखळी उपोषणाला ही सुरुवात केली होती. त्यांच्या या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी वकील व बेळगाव उत्तरचे आमदार अनिल बेनके तसेच दक्षिणचे आमदार अभय पाटील काँग्रेसच्या नेत्यांनीही आंदोलनात सहभाग घेतला होता. तर वकिलांच्या आंदोलनाला यश आले असून कर्नाटक राज्य सरकारने राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोगाच्या बेळगावातील खंडपीठासाठी निधी मंजूर केला आहे.
आमदार अनिल बेनके व आमदार अभय पाटील यांच्या प्रयत्नातून कर्नाटक राज्य ग्राहक विधान निवारण आयोग बेळगावमध्ये कायम स्वरूपी खंडपीठ स्थापन करा आणि त्यासाठी निधी मंजूर कसा करा असा आदेश राज्य सरकारने बजावला आहे. सरकारचे अधीन कार्यदर्शी बी. के. देवय्या यांनी हा आदेश बजावला आहे. बेळगावातील खंडपीठासाठी 22 जागा मंजूर करण्यात आले आहे.
सायंकाळी बेळगाव बार असोसिएशनचे अध्यक्ष वकील प्रभू यतनट्टी यांनी आंदोलनस्थळी कर्नाटक राज्य ग्राहक विवाद निवारण खंडपीठासाठी निधी मंजूर झाला असल्याची माहिती दिली. याप्रसंगी आमदारांनी वकिलांना नारळ पाणी प्यायला देऊन वकिलांच्या साखळी आंदोलनाची सांगता करण्यात आली.
याप्रसंगी बार असोसिएशनचे उपाध्यक्ष वकील सचिन शिवन्नावर, वकील सुधीर चव्हाण, बार असोसिएशनचे सदस्य तसेच मोठ्या संख्येने वकील वर्ग उपस्थित होते.
