जिल्हा प्रवेश बंदी, सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची बाब : खास. धैर्यशील माने

बेळगाव : देशातील प्रत्येक नागरिकाला घटनेने संवैधानिक अधिकार दिले आहेत. मी सुद्धा या देशातील केंद्राचा एक लोकप्रतिनिधी आहे. मात्र संविधानिक अधिकार पायदळी तुडवत कर्नाटक सरकार मराठी माणसाची गळचेपी करत आहे. आज बेळगावात आयोजित करण्यात आलेल्या हुतात्मा दिन कार्यक्रमाला जाण्यासाठी बेळगाव जिल्हा प्रशासनाने परवानगी नाकारली, यावरून कायदा सुव्यवस्थेच्या नावावर कर्नाटक सरकार बेळगाव सीमा भागातील मराठी भाषिकांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न करत आहे, असे परखड मत खासदार आणि सीमा तज्ञ समितीचे अध्यक्ष धैर्यशील माने यांनी बोलताना केले आहे.

आज मंगळवारी बेळगाव येथील हुतात्मा चौकात, संयुक्त हुतात्म्यांना अभिवादनाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीने प्रशासनाकडे रीतसर परवानगी मागण्यात आली होती. आजच्या कार्यक्रमाला खासदार धैर्यशील माने हुतात्मा चौकातील कार्यक्रमात सहभागी होणार होते. त्यानुसार खासदार माने यांनी बेळगाव जिल्हा प्रशासनाकडे आपल्या बेळगाव दौऱ्याच्या कार्यक्रमाची माहिती पाठविली होती. दरम्यान हुतात्मा दिनी आणि ऐनवेळी बेळगावचे जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी खासदार धैर्यशील माने यांना बेळगाव जिल्हा प्रवेश बंदीचा आदेश बजावला. त्यामुळे सीमाभागात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

बेळगाव जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने लागू करण्यात आलेल्या प्रवेश बंदी संदर्भात बोलताना धैर्यशील माने म्हणाले, सीमा आंदोलनातील हुतात्म्यांना अभिवादन करण्यासाठी मी आज बेळगावला जाणार होतो. त्यासाठी म. ए. समितीच्या वतीने जिल्हा प्रशासनाला माहिती देण्यात आली होती. प्रशासनानेही सहकार्य करण्याचे आश्वासनही दिले होते. मात्र ऐनवेळी मला बेळगाव जिल्ह्यात प्रवेश बंदी करण्यात आली. यामधून कर्नाटक सरकार संविधानिक अधिकाराचे उल्लंघन करत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. कायदा सुव्यवस्थेच्या नावावर बेळगाव आणि सीमा भागातील मराठी भाषिकांचा आवाज दाबला जात आहे.
कर्नाटकचे मंत्री महाराष्ट्रात नेहमी येत असतात. त्यांना आम्ही कोणताही अटकाव करत नाही. मात्र केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या नावाखाली देशाच्या खासदाराला एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात येण्यासाठी प्रवेश बंदी घालण्यात येते.यातूनच कर्नाटक सरकारची दडपशाही भूमिका स्पष्ट होते. ही बाब तज्ञ समितीच्या बैठकीत मांडण्यात येईल. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी दोन्ही राज्यांची समन्वय समिती नेमलेली असताना असा प्रकार घडला आहे. माझ्या विरोधात लागू करण्यात आलेली जिल्हा प्रवेश बंदी सर्वोच्च न्यायालयात एक महत्त्वाची बाब ठरणार आहे, असेही खासदार माने यांनी स्पष्ट केले आहे.