बेळगाव सीमाप्रश्नाबाबत साहित्य संमेलनात दिखाऊ ठराव करणे बंद करा : अ‍ॅड. असीम सरोदे

बेळगाव : ’बेळगाव महाराष्ट्रात आणा’ असा दिखाऊ ठराव करण्याचा अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनातील वार्षिक दिखाऊ कार्यक्रम बंद करावा आणि बेळगावातील मराठी माणसांच्या मानवी हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी कृती कार्यक्रम जाहीर करावा. भाषिक विविधतेतील सुंदरता न जपता मराठी माणसांवर बेळगावात कर्नाटक राज्याच्या कन्नड धार्जिण्या सरकारकडून, पोलिसांकडून व राजकारण्यांकडून होणार्‍या संघटित हिंसाचाराचा निषेध करणार्‍या वेदना साहित्यिकांनी स्पष्ट शब्दात व्यक्त कराव्या, असे परखड मत ज्येष्ठ कायदेतज्ञ व मानवीहक्क विश्लेषक अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी मांडले.
येथील शहिद भगतसिंग सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात ’बेळगावमध्ये होणारी मानवी हक्कांची पायमल्ली’ या विषयावर अ‍ॅड. सरोदे बोलत होते. आम्ही मराठी बेळगावकर संघ व साम्यवादी परिवार यांच्यातर्फे आयोजित कार्यक्रमात व्यासपीठावर अ‍ॅड. नागेश सातेरी, बार असोसिएशनचे उपाध्यक्ष अ‍ॅड. सुधीर चव्हाण, मराठी जनतेसाठी कार्यरत युवा नेते पियुष हावळ उपस्थित होते.
संविधानातील तरतुदीनुसार प्राथमिक शाळांपासून मातृभाषेत शिक्षण दिले पाहिजे हे आवश्यक आहे व त्यानुसार शिक्षणव्यवस्था आहे का?, ती नीट राबविली जाते का हे बघण्याची जबाबदारी असलेला विशेष अधिकारी नेमणे कलम 350 (ब) नुसार जरुरी असतांना तसे विशेष अधिकारी का नेमले नाहीत? असा सवाल अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी उपस्थित केला. राज्य सरकार घटनाबाह्य वागत आहे, असे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील भाषिक अल्पसंख्याकांची आकडेवारी, भाषेमुळे आर्थिक-सामाजिक तुटलेपन आलेले आहे का, भाषिक वेगळेपणामुळे होणारे अन्याय अशी माहिती राज्यपातळीवर जमा करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर आहे. मराठी भाषिकांबद्दल मुद्दाम अपूर्ण, चुकीची आणि दिशाभूल माहिती जमा करण्याचे षडयंत्र राजकारणाचा भाग आहे त्यामुळे बेळगावमधील भाषिक अल्पसंख्याक जनता अन्यायग्रस्त होत चालली आहे, असा आरोप अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी केला.
सार्वजनिक व खाजगी जागी आपली संवादाची भाषा ठरविण्याचा व भाषेची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य हा मानवी-नागरी हक्कांचा भाग आहे तरीही मराठी भाषा का वापरता म्हणून बेळगावातील मराठी भाषिकांना होणारी शारीरिक मारहाण आणि त्याकडे पोलिसांनी मुद्दाम दुर्लक्ष करणे हा ठरवून करण्यात येणारा अन्याय अधिक गंभीर आहे. कल्याणकारी राज्य म्हणून मराठी भाषिकांवर होणारे अत्याचार थांबविणे व सकारात्मक कृती असणारा वेगळा कायदा भाषिक अल्पसंख्यांकांच्या हक्करक्षणासाठी तयार करणे ही संविधानिक नीतिमत्ता कर्नाटक सरकारने दाखवावी अशी अपेक्षा अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी व्यक्त केली.