रिंग रोडविरोधात न्यायालयीन लढा; समितीच्या बैठकीत शेतकऱ्यांचा निर्धार

बेळगाव : शेतकऱ्यांचा मोठा विरोध असतानाही राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने रिंगरोडसाठी अधिसूचना काढली असून याविरोधात आता उच्च न्यायालयात लढा देण्याचा निर्धार तालुका म. ए. समितीच्या बैठकीत शेतकऱ्यांनी घेतला.
कॉलेज रोडवरील तालुका म. ए. समितीच्या कार्यालयात शनिवारी शेतकऱ्यांची बैठक झाली. अध्यक्षस्थानी ऍड. राजाभाऊ पाटील होते. रिंगरोडविरोधात शेतकरी वर्षभरापासून तीव्र लढा देत आहेत. लेखी आक्षेप नोंदवले, मोर्चे काढले, सर्व्हेयरना माघारी धाडले, तरी सोळा गावातील जमीन रिंगरोडसाठी घेण्याचा प्रयत्न कायम आहे. त्यासाठी अधिसूचना काढण्यात आली असून शेतकऱ्यांवर मोठ्या प्रमाणात दबाव टाकण्यात येत आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाविरोधात उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय बैठकीत करण्यात आला. न्यायालयात जाण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची जमवाजमव आणि इतर तरतूद
करण्यासाठी प्रत्येक गावातील शेतकऱ्यांनी बैठक घ्यावी, असे आवाहनही यावेळी करण्यात आले.
बैठकीत ऍड. एम. जी. पाटील, ऍड. शाम पाटील, ऍड. सुधीर चव्हाण यांनी मार्गदर्शन केले. माजी एपीएमसी सदस्य आर. के. पाटील, लक्ष्मण होनगेकर, रामचंद्र शंकर चौगुले, मोनाप्पा संताजी, रघुनाथ पाटील, नागो पाटील, सोमनाथ पाऊसकर, गुंडू गुंजीकर, विवेकानंद नंद्याळकर, बाळकृष्ण नंद्याळकर, बी. डी. मोहनगेकर, शिवाजी शिंदे, सुरेश शिंदे, मारूती शिंदे, लक्ष्मण पुन्नाजीचे यांच्यासह अनेक गावातील शेतकरी उपस्थित होते.

वकिलांचे पथक सोमवारी धारवाडला
उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठात रिंगरोडविरोधात याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. त्यासाठी वकील निश्चिती आणि इतर बाबींसाठी समितीच्या वकिलांचे पथक सोमवारी (दि. ७) धारवाडला जाणार आहे.