दुष्काळी परिस्थिती हाताळण्यात काँग्रेस सरकार अपयशी : अरविंद लिंबावळी

बेळगाव : बेळगाव जिल्ह्यासह राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती हाताळण्यात राज्यातील काँग्रेस सरकारला साफ अपयश आले आहे. राज्य सरकारने मंजूर केलेला दुष्काळी निधी अपुरा असून, आणखी निधी देऊन तातडीने दुष्काळ निवारण कामांना सुरवात करावी अशी मागणी माजी मंत्री भाजप नेते अरविंद लिंबावळी यांनी केली. माजी मंत्री भाजप नेते अरविंद लिंबावळी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप नेत्यांच्या पथकाने आज बेळगाव जिल्ह्यातील रामदुर्ग आणि सौंदत्ती तालुक्यांना भेटी देऊन दुष्काळाची पाहणी केली. त्यानंतर बेळगावात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना लिंबावळी यांनी सांगितले की, संपूर्ण राज्यभरात भाजपच्या १२ पथकांनी दुष्काळी पाहणी दौरे करून शेतकऱ्यांची स्थिती जाणून घेतली आहे. आज माझ्या नेतृत्वाखाली राज्यसभा सदस्य इरण्णा कडाडी, आमदार अभय पाटील, विधान परिषद सदस्य हणमंत निरानी यांच्या पथकाने रामदुर्ग आणि सौंदत्ती तालुक्यांना भेटी देऊन दुष्काळाची पाहणी केली. यावेळी शेतकरी पीक नुकसानीमुळे अतिशय चिंताजनक स्थितीत असल्याचे दिसून आले. आमच्या दौऱ्याला थोडा उशीर झाल्याने सरकारने दुष्काळी कामे सुरु केली असतील अशी आमची अपेक्षा होती. मात्र वस्तुस्थिती वेगळी होत, आमचा अपेक्षाभंग झाला. पावसाअभावी खरी आणि रब्बी दोन्ही हंगाम वाया गेले आहेत. या भागात मका, जोंधळा, सूर्यफूल या प्रमुख पिकांनी माना टाकल्या आहेत. जनावरेही खाऊ शकणार नाहीत अशी मक्याची अवस्था आहे. तशातच विजेच्या लोडशेडिंगमुळे शेताला पाणी देण्यातही शेतकऱ्यांना अडचणी येत आहेत. दिवसा सात तास वीज देतो म्हणणाऱ्या सरकारने नंतर पाच तास आणि आता दोन अडीज तास वीज देण्यास सुरवात केल्याने शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळल्यासारखे झाले आहे.

अरविंद लिंबावळी पुढे म्हणाले की, काँग्रेस सरकार आपल्या चुका झाकण्यासाठी केंद्र सरकारकडे बोट दाखवण्याचे तंत्र सोडून द्यावे. आधी त्यांनी राज्यातील ११४ तालुके दुष्काळी जाहीर केले. नंतर १३० तालुके आता तर ते वेगळाच आकडा सांगत आहेत. २०१६ पासून गेल्यावर्षी पर्यंत राज्याला एनडीआरएफचा निधी व्यवस्थित मिळत आला आहे. नियमानुसार अचूक आकडेवारीसह अहवाल दिल्यास केंद्राचा निधी मिळण्यात कसलीही अडचण येत नाही. बेळगाव जिल्हा प्रशासनाकडे चौकशी केल्यावर सरकारकडून ३२ कोटी रुपये दुष्काळी निधी आल्याची माहिती देण्यात आली. प्रत्यक्षात हा निधी खर्च करण्यास परवानगी दिलेली नाही. सरकारच्या या धोरणामुळे गेल्या काही महिन्यात सौंदत्ती तालुक्यात १४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. आता आणखी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्यावर सरकार दुष्काळी कामे सुरु करणार आहे का? असा सवाल त्यांनी केला. आमदारांच्या नेतृत्वाखालील टास्क फोर्सनाही निधी दिलेला नाही असा आरोप त्यांनी केला.

यावेळी बोलताना राज्यसभा सदस्य इरण्णा कडाडी यांनी, बेळगाव जिल्ह्यात यंदा अवर्षणामुळे ६.५० हजार हेक्टर क्षेत्रापैकी ३.६० हजार हेक्टर क्षेत्रातील पिकांचे नुकसान झाल्याचे सांगितले. मक्यासारखी प्रमुख पिके पावसाअभावी वाढ खुंटल्याने कीडग्रस्त झाली आहेत. ती तोडायला शेतमजूरही राजी नाहीत. मशीनने तोडणी करण्यासाठी प्रति एकर दोन हजार रुपये मागितले जात आहेत. त्यामुळे पीक तर हातचे गेलेच पण त्याच्या काढणीसाठीही पदरमोड करण्याची वेळ संकटग्रस्त शेतकऱ्यांवर आली आहे. राज्य सरकारने आता तातडीने त्यांच्या मदतीला धावून यावे अशी मागणी खा. कडाडी यांनी केली.