मराठी फलक असतील तिथेच व्यवहार करा; मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या बैठकीत ठराव

बेळगाव : मराठी फलकांवर वक्रदृष्टी ठेवणाऱ्या जिल्हा प्रशासन व कन्नड दुराभिमान्यांना जशात तसे उत्तर देण्यासाठी मराठी फलक असतील त्या ठिकाणीच व्यवहार करावेत, असा ठराव गुरुवारी (दि. ४) मराठा मंदिरात झालेल्या मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या बैठकीत करण्यात आला. कार्याध्यक्ष मनोहर किणेकर अध्यक्षस्थानी होते.
बैठकीत प्रशासनाच्या कानडीकरणाच्या फतव्याचा निषेध करण्यात आला. प्रशासन शहरातील दुकानदारांना टार्गेट करत आहे. काही कानडी गुंड शहरात विविध ठिकाणी जाऊन दहशत माजवत आहेत. दुकानांचे फलक कन्नड भाषेत लावण्यासाठी दमदाटी करत आहेत. प्रशासनही कन्नड फलक न लावणाऱ्या दुकानदारांचा व्यापार परवाना रद्द करण्याचा इशारा देत आहे. मराठी भाषिकांवर होणारा हा अन्याय आहे. कर्नाटकने त्यांच्या प्रदेशात कन्नडबाबत कोणताही निर्णय घ्यावा; पण सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात आहे. संसद, केंद्रीय गृहमंत्री व न्यायालयानेही हा प्रश्न अद्याप जिवंत असल्याचे मान्य केले आहे. त्यामुळे या प्रश्नाचा निकाल लागेपर्यंत सीमाभागात कानडी सक्ती करण्यात येऊ नये, अशी भावना व्यक्त करण्यात आली.
कन्नड नामफलकांच्या सक्तीविरोधात मंगळवारी (दि. १२) जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात येणार आहे. यावेळी जिल्हा प्रशासनाला मुदत देण्याचे आणि त्यानंतर विराट मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रशासन कानडीकरणाची सक्ती करत आहे. पण, मराठी मतांवर निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी मूग गिळून गप्प आहेत. त्यामुळे मराठी जनतेने आता तरी विचार करून त्यांना साथ देऊ नये, असेही आवाहन करण्यात आले. ज्या दुकानात मराठी आहे, त्याच ठिकाणी व्यवहार करण्यात यावेत, अशाच प्रकारे जिल्हा प्रशासनाला आपली ताकद दाखवून द्यावी, असाही निर्णय घेण्यात आला.
१७ जानेवारी रोजी हुतात्मा दिन गांभीर्याने पाळण्याचे ठरले. महाराष्ट्रातील कुणी नेते आले नाहीत तरी सीमावासीयांनी बेळगाव, कंग्राळी खुर्द, खानापूर आणि निपाणीत हुतात्म्यांना अभिवादन करावे, असे आवाहन करण्यात आले. यावेळी ऍड. राजाभाऊ पाटील, मालोजी अष्टेकर, प्रकाश मरगाळे, बी. ओ. येतोजी, ऍड. एम. जी. पाटील, गोपाळ पाटील, आबासाहेब दळवी, बी. डी. मोहनगेकर, रावजी पाटील, गोपाळ देसाई, रणजित चव्हाण पाटील, निरंजन सरदेसाई, आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री निवासासमोर धरणे धरणार

सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र सरकारकडून सहकार्य होत नाही. वेगाने काम होत नाही. त्यामुळे सरकारला जाग आणण्यासाठी जानेवारीच्या अखेरीस मुख्यमंत्री एकनाश शिंदे यांच्या निवासस्थानासमोर धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी लवकरच घटक समित्यांची बैठक घेण्यात येणार आहे. तसेच मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीतून सीमाभागातील रुग्णांवर उपचारासाठी निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यामुळे महाराष्ट्र सरकारचे आभार मानण्यात आले.