संभाव्य धोका ओळखून बेळ्ळारी नाल्याचा प्रश्न मार्गी लावावा

बेळगाव : अनेक वर्षांपासून बेळ्ळारी नाल्याचा प्रश्न रेंगाळत आहे. शेतकरी संघटनांनी त्याचप्रमाणे स्थानिक शेतकऱ्यांनी वारंवार मागणी करून देखील बेळ्ळारी नाल्याच्या विकासाकडे किंवा सफाईकडे प्रशासनाने दुर्लक्षच केले आहे. शेतकरी संघटनांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना आणि लोकप्रतिनिधींना वेळोवेळी निवेदने दिली होती मात्र लोकप्रतिनिधीनी केवळ आश्वासन देत शेतकऱ्यांच्या मागणीला केराची टोपली दाखविली आहे.
सध्या सुरू असलेल्या पावसामुळे परिसरातील नाले प्रवाहित झाले आहे. बेळ्ळारी नाल्याची सफाई न केल्यामुळे नाल्याचे पाणी शेतजमिनीत जाण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांनी नुकतीच खरीप पेरणी केली आहे परंतु बेळ्ळारी नाल्याचे पाणी शेतात शिरल्यास पेरणी केलेले पीक कुजून दुबार पेरणीचे संकट ओढवते की काय याच विवंचनेत शेतकरी पडला आहे. मागीलवर्षी जून महिन्यात समाधानकारक पाऊस पडला होता परंतु नंतर पावसाने दडी दिल्याने भातपिकाची व्यवस्थित वाढ झाली नाही. परिणामी उत्पन्न कमी झाले त्यातच खरीप पीक देखील अत्यल्प मिळाल्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडलाय त्यात सरकारने दिलेल्या तुटपुंज्या नुकसान भरपाईमुळे तर शेतकरी वर्गात नाराजी पसरलेली आहे.
सध्या पावसाने चांगलीच सुरुवात केली आहे. बेळ्ळारी नाला परिसरातील छोटे नाले स्वच्छ करून येळ्ळूर रस्त्यापासून सुरू होणाऱ्या बेळ्ळारी नाल्याचे मुख्य तोंड बंद झाल्याने येळ्ळूर, मजगाव, मच्छे, अनगोळ, वडगाव शिवार तसेच अनगोळातून येणारे पाणी बायपास रस्त्यापर्यंत साचले आहे. याचे कारण म्हणजे नाल्याच्या सुरुवातीलाच अनगोळ शिवारात सर्वे नंबर 217/272 या शेतकऱ्याने आपल्या शेतात मातीचा मोठा ढीग टाकल्याने नाल्यात पाणी जाण्यासाठी असणारी वाट बंद झाली आहे. पर्याय म्हणून वरून दोन पाईप घातले आहेत परंतु त्यातून पाणी जाणे अवघड झाले आहे. त्यातच स्मार्ट सिटी योजनेतून सकाळी फिरावयास जाणाऱ्यांसाठी म्हणून फुटपाथ बांधण्यात आले आहे. त्याखाली सिद्धिविनायक मंदिरापासून नाल्यापर्यंतची गटार बांधली आहे तिची उंची देखील वरती आहे. त्यामुळे पाण्याचा निचरा व्यवस्थित होत नाही. यावर्षी हवामान खात्याने देखील मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तविला आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात होणारा संभाव्य धोका ओळखून प्रशासनाने मिळणारी नाल्याचे तोंड खुले करून अनगोळ येथील शिवारातील शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा तसेच बायपासच्या कामाने येळ्ळूर, मजगाव शिवारातून येणारे पाणी अडवले जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. ज्या ठिकाणी नाले आहेत ते बंद झाले आहेत ते पूर्ववत करून तेथील शेतकऱ्यांनाही दिलासा द्यावा. अन्यथा 2019 पेक्षा बिकट परिस्थिती यावर्षी निर्माण होण्याची शक्यता आहे तेव्हा प्रशासनाने संभाव्य धोका ओळखून नाल्याचे तोंड खुले करत कर्नाटक महसूल कायदा 1964 कलम 95 प्रमाणे कृषी जमिनीच्या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करून परिसरातील शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा.