संविधानाने दिलेल्या हक्क आणि अधिकारापासून सीमा बांधव वंचित?

बेळगाव : अधिकार हक्क, स्वातंत्र्य जबाबदारी, सार्वभौमत्व, बंधुत्व ही तत्वे भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला प्रदान केली आहेत. मग मागील 68 वर्षापासून लढा देत असलेल्या बेळगाव सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या तत्त्वांची मात्र गळचेपी सुरू आहे. कायदेशीर मार्गाने सुरू असणारा लढा लढण्यासाठी मज्जाव करत कर्नाटक सरकार अत्याचाराची परिसीमा गाठत आहे. होय “अत्याचाराची परिसीमाच” म्हणावी लागेल. कारण बेळगावात 9 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या महामेळाव्याला कर्नाटक सरकारने परवानगी नाकारत मराठी भाषिकांची जणू गळचेपीच केली आहे.
महाराष्ट्र एकीकरण समितीने कर्नाटक सरकारकडून घेण्यात येत असलेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी महामेळाव्याचे आयोजन करत सीमालढा तेवत ठेवला आहे. मात्र कर्नाटक सरकार हा लढा मोडीत काढण्यासाठी परवानगी नाकारत आहे. त्यामुळे मराठी भाषिक अक्षरशः स्वतंत्र भारतात गुलामासारखे राहत आहेत. केंद्राची या प्रश्नाकडे असणारी डोळेझाक आणि महाराष्ट्र सरकारचे पूर्णपणे दुर्लक्ष तर कर्नाटक सरकारचे निर्बंध, अन्याय, अत्याचार यामुळे सीमाबांधव पिचला जात आहे. कर्नाटक विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन उद्या सोमवार दिनांक 9 डिसेंबरपासून सुरू होत आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी मराठी भाषिकांचा महामेळावा आयोजित केला जातो. महामेळाव्याला परवानगी नाकारण्यात आली असून राज्य सरकारचा विरोध डावलून कोणत्याही परिस्थितीत हा महामेळावा आयोजित केला जाणार असल्याचे महाराष्ट्र एकीकरण समितीकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. बेळगाववर आपला हक्क गाजविण्यासाठी कर्नाटक सरकार गेल्या काही वर्षांपासून हिवाळी अधिवेशन बेळगाव येथील सुवर्णसौधमध्ये भरवीत आहे. याला प्रत्युत्तर म्हणून महामेळाव्याचे आयोजन करून सीमावासीय शांततेच्या मार्गाने कायदेशीररित्या हा लढा देत आहेत. मात्र पोलीस प्रशासनाने महामेळाव्याला परवानगी नाकारत अन्यायाचा पहिला टप्पा पार केला आहे. मागील दोन वर्षापासून सनदशील मार्गाने सुरू असलेल्या महामेळाव्याला परवानगी नाकारून कर्नाटक सरकार मराठी भाषिकांवर रोष व्यक्त करत आहेत. महामेळाव्यात सहभागी होणारे कार्यकर्ते समिती नेते यांना अटक करून कर्नाटक सरकारने सीमालढा मोडीत काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. यंदा देखील स्पष्टपणे परवानगी नाकारून मराठी भाषिकांचा हक्क, अधिकार मोडीत काढत सीमा लढा संपविण्याचा डाव कर्नाटक सरकार करत आहे. यामुळे आपल्याच घरात आपण पाहुणे अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
1956 नंतर भाषावार प्रांतरचना झाल्यानंतर बेळगाव कर्नाटक राज्यात समावेश करण्यात आले तेव्हापासून बेळगावातील मराठी भाषिक लोकशाही मार्गाने केंद्राशी लढत आहेत. भारतीय संविधानानुसार प्रत्येक भारतीयांना आपले मत मांडण्याचा तसेच विरोध दर्शविण्याचा अधिकार आहे असे असताना कर्नाटक सरकार सीमावासीयांना त्यांच्या हक्कापासून का वंचित ठेवत आहेत? सीमाभागातील मराठी भाषिक हे स्वतंत्र भारताचे नागरिक नाहीत का? असा प्रश्न बेळगावसह 865 गावातील सीमावासीयांना पडला आहे. कर्नाटक सरकारने हा लढा मोडीत काढण्यासाठी कितीही प्रयत्न केले तरी देखील न्याय मिळेपर्यंत सीमावासीय हा लढा देणार आणि आपली व्यथा केंद्र सरकारकडे पोहचविण्याचे माध्यम म्हणून महामेळावा आयोजित करण्यात येतो. मात्र प्रशासनाची दादागिरी झुगारून सीमावासीय मराठी भाषिक महामेळाव्यात आपला आवाज बुलंद करत लढा देणार आहेत. सीमाभागातील मराठी भाषिकांना कर्नाटकात नेहमीच सावत्रपणाची वागणूक मिळत आहे तर दुसरीकडे महाराष्ट्र सरकार सीमावासीयांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसून येत आहे. महाराष्ट्रातील नेते मागील दोन वर्षात महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्ष आणि तेथील राजकारण यामध्ये मग्न असल्यामुळे सीमा लढा हा महाराष्ट्र सरकारकडून पूर्णतः दुर्लक्षित झाला आहे. मात्र बेळगावातील मराठी भाषिक केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार तसेच कर्नाटक सरकार यांच्या भूमिकांकडे लक्ष न देता एकजुटीने हा महामेळावा पार पाडण्याचा निर्धार येथील सीमावासीयांनी केला आहे.