गट, तट विसरून शेतकऱ्यांनी एकत्रित यावे

राजू पोवार; विधानसभेवरील मोर्चाबाबत जत्राट मध्ये बैठक

निपाणी (वार्ता) : दोन वर्षापासून सुरू असलेल्या अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीमुळे शेती पिकासह घरांची नुकसान झाले आहे. अजूनही अनेकांना भरपाई मिळालेली नाही. सरकारने शेतकऱ्यांच्या विरोधात चुकीचे अनेक कायदे निर्माण केले आहेत. ते कायदे मागे घेतले पाहिजेत. यंदाच्या हंगामातील ऊसला उपपदार्थातून मिळणाऱ्या उत्पन्नापैकी सरकारने प्रति टन २ हजार रुपये आणि साखर कारखान्यांनी प्रति टन ४ हजार रुपये असे एकूण ६ हजार रुपये मिळालेच पाहिजे, या मागणीसाठी विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात सोमवारी (ता.१६) मोर्चा काढण्यात येणार आहे. त्यामध्ये सोयाबीन,ऊस भाजीपाला उत्पादकासह इतर शेतकऱ्यांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन कर्नाटक राज्य रयत संघटनेचे कार्याध्यक्ष राजू पोवार यांनी केले. जत्राट येथे आयोजित सभेत ते बोलत होते.
पोवार म्हणाले, ६० वर्षानंतरच्या शेतकऱ्यांना सरकारने दरमहा ५००० रुपये वेतन द्यावे. त्यांना कर्ज देताना सिबिल न पाहता कृषी संघासह इतर बँकांनीही कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. तरच पुढील काळात शेतकरी वाचणार आहे. महापुर काळातील नुकसानीचा निपक्षपातीपणे तात्काळ सर्वे करून नुकसान भरपाई द्यावी. तरी सोमवारी (ता.१६) सकाळी आठ वाजता अक्कोळ क्रॉस येथे शेतकऱ्यांनी एकत्रित यावे. त्यानंतर तहसीलदारांना निवेदन देऊन अधिवेशन स्थळाकडे रवाना होणार असल्याचे सांगितले.
सभेस रमेश पाटील, कलगोंडा कोटगे, सर्जेराव हेगडे, राजू चव्हाण, महेश जनवाडे, अशोक हरदारे, बाबासाहेब कोकाटे, बाळकृष्ण चेंडके, सचिन कोले, अमित चौगुले, काकासो पाटील, विशाल जबडे, मलगोंडा हरदारे, दत्तात्रय हरदारे, विजय जबडे, विजय हरदारे, सागर भिवसे, चंद्रकांत हरदारे, जनार्दन हरदारे, सचिन पाटील, दादासो पाटील, संतोष पाटील यांच्यासह रयत संघटनेचे पदाधिकारी कार्यकर्ते व शेतकरी उपस्थित होते.