Belgaum Varta Belgaum Varta
बेळगाव : बेळगावसह अनेक शहरे आणि गावांमधील महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवरील सीमावाद हा प्रदीर्घकाळापासूनचा प्रश्न प्रलंबित आहे. कर्नाटक विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर समितीच्या वतीने महामेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या महामेळाव्याची धास्ती घेऊन कर्नाटक पोलिसांनी बळाचा वापर करून महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या कार्यकर्त्यांना आणि नेत्यांना ताब्यात घेण्यात आले.
2022 मध्ये, केंद्राने दोन्ही राज्य सरकारांना सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत पुढील कारवाई करण्यापासून परावृत्त करण्याचे निर्देश दिले असे असूनही, कर्नाटक विधानसभेने महाराष्ट्राला एक इंचही जागा देण्यात नाही असा ठराव संमत केला. प्रत्युत्तरादाखल, महाराष्ट्र विधानसभेने या वादग्रस्त मुद्द्यावर एकमत नसल्याबद्दल अधोरेखित करून, मराठी भाषिक गावांचा आपल्या राज्यात समावेश करण्यासाठी कायदेशीररीत्या पाठपुरावा करण्यासाठी प्रति-विरोध ठराव पारित केला. या प्रकरणावरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणी प्रलंबित राहिल्या आहेत, प्रक्रिया जलद करण्यासाठी समितीकडून वारंवार विनंती केली जात आहे.
दोन राज्य सरकारांमधील एकमताचा अभाव आणि आणखी अशांतता निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेता, मी तुम्हाला विनंती करतो की, बेळगावला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्याचा विचार करावा. यामुळे शहरातील सीमा विवाद सोडविण्यात मदत होईल आणि केंद्र शासनाच्या माध्यमातून मराठी भाषिकांना न्याय मिळेल अशी मागणी शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाच्या राज्यसभा सदस्या प्रियांका चतुर्वेदी यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्राद्वारे केली आहे.
होय एकदम बरोबर ,” बेळगाव ला केंद्र शाशीत प्रदेश म्हणून जाहिर करा .”
कारण आम्हाला सुखाचे शेजारी म्हणून जगायच आहे.
वंदेमातरम.