कन्नडसक्ती थांबवा अन्यथा रस्त्यावर उतरू; मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

बेळगाव : बेळगाव महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, तालुका पंचायत यासह सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये सुरू असलेल्या कन्नडसक्तीविरोधात मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीने आज जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले.
भाषिक अल्पसंख्याकांना कायद्याने दिलेल्या हक्कांची अंमलबजावणी करण्यात यावी, तसेच त्यांना मिळणाऱ्या सुविधा पुरवण्यात याव्यात, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. यासंदर्भात माहिती देताना म. ए. समिती कार्याध्यक्ष, माजी आमदार मनोहर किणेकर बोलताना म्हणाले की, सदर मागणी भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाचे आयुक्त बेळगाव दौऱ्यावर आले असता, त्यांच्याशी बैठक घेऊन करण्यात आली होती. या बैठकीत सर्व मागण्या मान्य करण्यात येऊन त्यांची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाच्या आयुक्तांसमवेत झालेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत भाषिक अल्पसंख्याकांचे हक्क देण्यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी आश्वासन दिले; परंतु सरकार दरबारी या संदर्भात प्रस्ताव मांडल्याशिवाय ते निर्णय घेऊ शकत नाहीत, अशी द्विधा मनस्थिती जिल्हाधिकाऱ्यांची दिसून येत आहे. भाषिक अल्पसंख्याक कायद्यानुसार जर दहा दिवसात मराठी भाषिकांना त्यांचे हक्क मिळाले नाहीत, तर धरणे आंदोलन छेडणार. याचप्रमाणे, बेळगाव महानगरपालिकेत कन्नड संघटनांच्या कार्यकर्त्यांकडून मनपा कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना वेठीस धरण्यात येत आहे. मराठी भाषिकांना जाणूनबुजून महानगरपालिकेत प्रवेश देण्यापासून रोखण्यात येत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. जर हे प्रकार पोलीस पातळीवर थांबले नाहीत, तर मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिती आपल्या परीने हे प्रकार कसे थांबवता येतील यासाठी पुढाकार घेईल; मात्र यानंतर कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास, त्याची संपूर्ण जबाबदारी ही जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस प्रशासनाची असेल, असा इशारा मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे नेते मनोहर किणेकर यांनी दिला.

महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे निवेदन स्वीकारल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी समितीच्या शिष्टमंडळाची चर्चा केली. बेळगाव जिल्ह्यात कोणत्याही कारणास्तव कुणालाही कायदा हातात घेता येणार नाही. बेळगाव जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस प्रशासन अतिशय कठोरपणे सर्व गोष्टी हाताळत आहे. यामुळे सरकार पातळीवर मराठी भाषिकांच्या ज्या मागण्या आहेत, या संदर्भात चर्चा करून योग्य तोडगा काढण्याचे आश्वासन जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी दिले.

यावेळी प्रसारमाध्यमांना माहिती देताना महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे नेते वकील अमर येळूरकर बोलताना म्हणाले, बेळगावमध्ये कन्नड प्राधिकरण समितीची बैठक झाली. त्यानंतर काही कन्नड संघटनांचे कार्यकर्ते स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अरेरावीचे सत्र अवलंबत आहेत. बेळगावमध्ये असलेल्या सरकारी कार्यालयांमधील नामफलकांवरील मराठी भाषेतील फलक काढून टाकण्याचे काम करण्यात येत आहे. या संदर्भात आज जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले असून, कर्नाटकात कर्नाटक ऑफिशियल लँग्वेज ॲक्ट लोकल अथॉरिटी १९८१ पारित करण्यात आला आहे. या कायद्यातील कलम दोन उपकलम ‘बी’ नुसार भाषिक अल्पसंख्याकांना त्यांचे अधिकार देणे कायद्यानुसार गरजेचे आहे; मात्र बेळगाव महानगरपालिकेच्या आयुक्त शुभा बी. या बेकायदेशीररित्या कन्नडसक्ती धोरण अवलंबत आहेत. याचा सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या वतीने निषेध करण्यात येत असून, या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना योग्य ती पावले उचलण्यासाठी निवेदन देण्यात आले आहे.

यावेळी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे सरचिटणीस मालोजीराव अष्टेकर, खजिनदार प्रकाश मरगाळे, युवा नेते आर. एम. चौगुले, ऍड. एम. जी. पाटील, रमाकांत कोंडुस्कर, विकास कलघटगी, युवा समिती अध्यक्ष अंकुश केसरकर, युवा समिती सीमाभाग अध्यक्ष शुभम शेळके, रामचंद्र मोदगेकर, बी. डी. मोहनगेकर, आर. आय. पाटील, नेताजी जाधव, रावजी पाटील, पिराजी मुचंडीकर, सुनील पाटील, संजय शिंदे, अजित पाटील, श्रीकांत कदम, धनंजय पाटील, मनोहर हुंदरे, मनोहर संताजी, रणजीत पाटील, सचिन केळवेकर, सूरज कुडूचकर, संतोष कृष्णाचे यांच्यासह महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे नेते, पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.