कन्नडसक्ती कदापी खपवून घेणार नाही; शहर म. ए. समितीच्या बैठकीत निर्णय

बेळगाव : कर्नाटक सरकारने सीमाभागात चालू केलेल्या कन्नडसक्तीच्या विरोधात मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेतृत्वाखाली आयोजित केलेल्या भव्य मोर्चाला मराठी भाषिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे असे आवाहन शहर महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या बैठकीत करण्यात आले.
बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी सरचिटणीस मालोजी अष्टेकर हे होते.
कर्नाटक सरकारने बेळगावसह सीमाभागात कन्नडसक्ती तीव्र केली आहे. सरकारी कार्यालयातील कामकाजासोबत नामफलकावर देखील शंभर टक्के कानडीकरण करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर गणेशोत्सव किंवा वाढदिवस यासारख्या शुभेच्छा फलकांवर देखील महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांची वक्रदृष्टी पडली आहे. काही कन्नड संघटनांच्या दबावाखाली येऊन प्रशासन बेळगावात कन्नडसक्ती करू पहात असेल तर त्याचे मराठी भाषिकांकडून योग्य उत्तर दिले जाईल.
मोर्चाच्या माध्यमातून मराठी भाषिकांनी आपली ताकद दाखवून देणे गरजेचे आहे त्यामुळे समिती कार्यकर्त्यांनी व मराठी भाषिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे. यासाठी शहर समिती पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी आपापल्या भागात, प्रत्येक वार्डात जनजागृती करावी. मोर्चा संदर्भात विभागवार बैठकीचे आयोजन करावे. कार्यकर्त्यांनी देखील सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपापल्यारिने जनजागृती करावी व मोर्चा यशस्वी करावा आणि प्रशासनाला मराठी भाषिकांची ताकद दाखवून द्यावी असे आवाहन शहर समितीच्या बैठकीत सरचिटणीस मालोजी अष्टेकर यांनी केले.
यावेळी बोलताना रमाकांत कोंडुस्कर म्हणाले की कर्नाटक सरकार बेळगावातून मराठीचे पूर्णपणे उच्चाटन करू पाहत आहे तर दुसरीकडे आपल्या शेजारील राज्यात जे कन्नड भाषिक आहेत त्यांच्या हक्कांसाठी त्या त्या राज्यांशी पत्रव्यवहार करून पाठपुरावा करत असते व स्वतःच्या राज्यात मात्र 15 टक्क्यांपेक्षा जास्त मराठी भाषिक असलेल्या सीमाभागात मराठीतून कागदपत्रे देण्यास टाळाटाळ करत कानडीकरणाची सक्ती तीव्र करत आहे ही खेदजनक बाब आहे.
ऍड. अमर येळ्ळूरकर म्हणाले की, बेळगाव शहरात चाललेली कन्नडसक्ती ही पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. महानगरपालिकेची स्थापना 1881 मध्ये झाली होती तेव्हापासून 1980 पर्यंत या स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे कामकाज मराठी भाषेत चालत होते. 1980 नंतर आजपर्यंत मराठी व कानडी या दोन्ही भाषांमध्ये महानगरपालिकेचे कामकाज सुरळीतपणे चालू होते. 1981 मध्ये कर्नाटक सरकारने स्थानिक भाषेबाबत कायदा अमलात आणला होता त्यानुसार जर एखाद्या भागात 15 टक्के पेक्षा जास्त लोक इतर भाषा बोलणारे असतील तर त्यांना त्यांच्या भाषेत परिपत्रके देणे बंधनकारक आहे. मात्र बेळगावमध्ये कर्नाटक प्रशासनाने कन्नडसक्ती आणखीन तीव्र केली आहे. कन्नड संघटनांच्या दबावाला बळी पडून बेळगावात जर कन्नडसक्ती राबविली जात असेल तर मराठी भाषिक हे कदापि सहन करणार नाहीत.
बैठकीत प्रकाश मरगाळे, रणजित चव्हाण पाटील, नेताजी जाधव, श्रीकांत कदम, रणजित हावळानाचे यांनीही आपले विचार मांडले.
बैठकीला शिवाजी हावळानाचे, शिवराज पाटील, विकास कलघटगी, युवा समिती अध्यक्ष अंकुश केसरकर, उमेश पाटील, राजू बिर्जे, सचिन केळवेकर, अभिजित मजुकर, सुरज कुडूचकर, गुंडू कदम, आदी उपस्थित होते.