तुडये येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनीची भूमापकाकडून मोजणी सुरू

चंदगड (ज्ञानेश्वर पाटील) : चंदगड तालुक्यातील तिलारी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विस्थापनाचा प्रश्न गेली अनेक वर्षे रखडला आहे. त्यामुळे तुडये, हाजगोळी व खालसा म्हाळुंगे येथील प्रकल्पग्रस्तांनी वीज निर्मिती केंद्राला होणारा पाणीपुरवठा बंद करण्याची आक्रमक भूमिका घेत असल्याने अखेर पुनर्वसन विभागाकडून वन विभागाच्या वन जमिनीची मोजणी सुरू झाल्याने प्रकल्पग्रस्तांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

चंदगड तालुक्यातील तिलारी प्रकल्पग्रस्त भागातील तुडये, हाजगोळी, खालसा म्हाळुंगे येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी तिलारी धरणात गेल्या. या विस्थापित शेतकऱ्यांना वन विभागाची राखीव जमीन देण्याचे स्पष्ट आदेश असताना वेळोवेळी शेतकऱ्यांना केवळ आशा दाखवण्यात आल्याने शेतकऱ्यांनी आपला भूमिका बंधाऱ्यातून जाणारे पाणी अडवण्याची घेतल्याने अखेर शासनाने 1986 च्या नकाशाप्रमाणे शेतकऱ्यांना वनजमिनी देण्याचा निर्धार केला. मात्र मोजणी अधिकारी भूसंपादन ज्याप्रमाणे केले आहे, त्याप्रमाणे मोजणी सुरू केली असून चिट्टी टाकून मोजणी सुरू व्हावी अशी अपेक्षा आहे. शिवाय धरणग्रस्त नसतानासुद्धा बेकायदेशीररित्या भूसंपादन केलेल्या लोकांना अशा पद्धतीने मोजणी केल्याने आश्रय मिळतो की काय अशी शंका निर्माण होत आहे. खरोखर धरण ग्रस्त असणाऱ्यानाच 1986 चा नकाशाप्रमाणे भूमापकाडून जमिनींची मोजणी सुरू व्हावी अशी अपेक्षा आहे, उपअधीक्षक भूमि अभिलेख यांनी जमीन मोजून देण्यासाठी पत्र दिले असताना ही मोजणी खात्याकडून वारंवार टाळाटाळ होत होती. सलग पाच वेळा मोजणीच्या ठिकाणी अधिकारी हजर झाले नव्हते. भुमिअभिलेख, जिल्हा पुनर्वसन, तिलारी- सिंधुदुर्ग पाटबंधारे मंडळ यांनी शेतकऱ्यांना केवळ आश्वासन देत 1986 पासून जमिनी ताब्यात देण्यास टाळाटाळ केली होती. अखेर तिलारी वीज निर्मिती केंद्राला जाणाऱ्या बंधाऱ्यातील पाणी अडवण्याचा निर्णय प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी घेतल्याने अखेर शासनाने वन विभागाच्या जमिनींची मोजणी सुरू केली आहे. याकामी प्रकल्पग्रस्त संघटनेचे अध्यक्ष खाचू पाटील, अशोक पाटील, एम बी पाटील, मधुकर पाटील, कल्लाप्पा पाटील, बाबू पाटील, नारायण पाटील, गोविंद पाटील इत्यादी शेतकऱ्यांना वेळोवेळी शासन दरबारी जाऊन जमिनी मिळविण्यासाठी प्रयत्न केले होते.