खानापूर (विनायक कुंभार) : खानापूर न्यायालयात चालत आलेल्या जन्म मृत्यू नोंदणी प्रकरणांचे अधिकार बेळगाव प्रताधिकाऱ्यांकडे हस्तांतरित करण्याचा आदेश कर्नाटक शासनाने काढला आहे. या कायद्यात सुधारणा करावी हा आदेश अन्यायकारक असल्याचा आरोप करत खानापूर वकील संघटनेने न्यायालयीन कामकाजावर बहिष्कार टाकला आहे.
महसूल भागावर कामाचा ताण असतानाच निवडणूक आणि इतर सरकारी योजनांची अंमलबजावणी महसूल विभागाकडूनच केली जाते. अतिवृष्टी, पूरग्रस्त या प्रसंगाना शासनाला या विभागावर अवलंबून रहावे लागते. अशा परिस्थितीत खानापूर व हुक्केरी तालुक्यातील जन्म-मृत्यू नोंदणी प्रकरणांचे अधिकार बेळगाव प्रांताधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. खानापूर तालुक्यातील दुर्गम भागातील लोकं 40 ते 50 किलोमीटर प्रवास करून बेळगावला जावे लागणार आहे. त्याऐवजी खानापूर न्यायालयात कमी वेळात आणि कमी खर्चात केले जाते. घेतलेला निर्णय चुकीचा आहे. हा आदेश मागे घ्यावा व स्थानिक न्यायालयातच ही प्रकरणे चालवावीत अशी मागणी संघटनेचे अध्यक्ष ऍड. ईश्वर घाडी यांनी केली. यावेळी एच. देसाई, व्ही. एन. पाटील, चेतन माणेरीकर, एम. वाय. कदम, एस. के. नंदगडी, जी. एस. देसाई आदीसह उपस्थित होते.
Belgaum Varta Belgaum Varta