Monday , December 8 2025
Breaking News

लैला शुगर्सकडून २६०० रू. पहिला हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा

Spread the love

 

खानापूर (प्रतिनिधी) : खानापूर तालुक्यातील शेतकरीवर्गाचा साखर कारखाना म्हणून ओळखणाऱ्या लैला शुगर्सकडुन २४ ऑक्टोबर रोजी गळीत हंगामाला सुरूवात झाली.
सुरूवातीला २५०० रूपये पहिला हप्ता जमा करणार असे जाहिर करण्यात आले होते. पण पहिला हप्ता जमा करून १०० रू. प्रतिटन अधिक दर दिला जात आहे. म्हणजे प्रतिटन २६०० रूपये दर मिळेल. यात कोणता राजकीय स्वार्थ नसल्याचे मत लैला शुगर्सचे चेअरमन भाजप नेते विठ्ठलराव हलगेकर यांनी व्यक्त केले. ते पुढे म्हणाले की, एफआरपीनुसार तोडणी, वाहतुक खर्च वजा करून उर्वरीत रक्कम देखील शेतकऱ्यांना तातडीने देण्यात येईल, अशी माहिती शुक्रवारी बोलाविलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
प्रारंभी लैला शुगर्सचे एम. डी. सदानंद पाटील यांनी प्रास्ताविक करून उपस्थितांचे स्वागत केले व ते पुढे म्हणाले, यंदाचा गळीत हंगाम २४ ऑक्टोबरला सुरू झाला. आज लैला शुगर्सने ५४ हजार टन इतके गाळप केले आहे. त्यामुळे आम्ही यंदाच्या गळीत हंगामात पाच लाख टन गाळाचे उद्दिष्ट पूर्ण करू असा विश्वास पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला.
या भागातील काही कारखाने सुरू झाले नाहीत. त्यामुळे शेतकरीवर्गाने टोळ्या व गाड्यांची व्यवस्था स्वतः केली आहे. सध्या दररोज चार ते पाच हजार टन गाळप होत असल्याने ऊस वाहतुकीसाठी ४०० गाड्यांची सोय करण्यात आली आहे. तेव्हां शेतकरीवर्गाने घाई न करता स्थानिक साखर कारखान्यालाच ऊस पाठवुन द्यावा, असे आवाहन केले आहे.
यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, ऊस उत्पादकाना सवलतीच्या दरात २५ रूपये किलो दरात साखर वितरण केली जाणार आहे. यासाठी येत्या १४ नोव्हेंबर पासून ते २६ नोव्हेंबर पर्यंत कारखान्याच्या कार्यस्थळावर वितरण करण्यात येईल. याचा लाभ ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी घ्यावा, असे आवाहनही यावेळी केले आहे.
पत्रकार परिषदेला लैला शुगर्सचे संचालक चांगाप्पा निलजकर, विठ्ठल करंबळकर, सुब्राव पाटील, बाळगौडा पाटील, परशराम तोराळकर, यल्लमा तिरवीर, पुंडलिक गुरव, परशराम खांबले, सामाजिक कार्यकर्ते भरमाणी पाटील, तसेच लैला शुगर्सचे एम. डी. सदानंद पाटील, शेती अधिकारी बाळासाहेब शेलार आदी उपस्थित होते.

About Belgaum Varta

Check Also

तालुका समितीच्या वतीने नंदगड भागात महामेळाव्यासंदर्भात जनजागृती!

Spread the love  खानापूर : 2004 साली सीमाप्रश्नाचा खटला महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *