देशमुख-मलिकांना मतदानासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

नवी दिल्ली : येत्या 10 जून रोजी राज्यसभेच्या सहा जागांसाठी मतदान पार पडणार आहे. यासाठी राज्यात अनेक घडामोडींना वेग आला आहे. भाजपने सहावा उमेदवार मैदानात उतरवल्याने चुरस वाढली आहे. यंदा अपक्षांच्या मतांवर दिल्लीचा रस्ता सुकर होणार असल्याने समीकरणं अवघड झाली आहेत.
दरम्यान, या दिवशी मतदानाची परवानगी देण्याची मागणी तुरुंगात असणार्‍या अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांच्याकडून अर्ज दाखल करण्यात आला. सत्र न्यायालयाने याला नकार दिल्यानंतर देशमुख आणि मलिकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयातही दोघांना फटका बसला आहे. अद्याप कोर्टाचे दोन तास बाकी आहेत. यामध्ये पुन्हा याचिका दाखल करण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, एका निवडून आलेल्या आमदाराला मतदानासाठीचा अधिकार अबाधित आहे असा युक्तीवाद देशमुख आणि मलिकांच्यावतीने करण्यात आला. मात्र, माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि मंत्री नवाब मलिक यांच्या मागणीला एऊ ने विरोध केला. कैद्यांना मतदानाचा अधिकारच नसल्याचा दावा ईडीने कोर्टात केला. त्यानंतर सत्र न्यायालयाने मलिकांच्या मागणीला नकार दर्शवला. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातही दोन्ही माजी मंत्र्यांना फटका बसला आहे.
विधानसभा आणि लोकसभेच्या कामकाजात लोक प्रतिनिधी कायद्याची गरज नाही, तर राज्यसभेच्या निवडणुका या पूर्णपणे लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत घेतल्या जातात. त्यामुळे हे प्रकरण या कायद्यांतर्गत पाहिले गेले पाहिजे, असा युक्तीवाद अधिवक्त्यांनी मांडला.