पेपरफुटी विरोधात कायदा लागू, एक कोटी दंड, दहा वर्षाची शिक्षा

नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवसापासून नीटच्या परिक्षेतील गैरप्रकारावरुन जोरदार चर्चा सुरू आहेत. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीच्या वतीने (एनटीए) घेण्यात आलेली यूजीसी नेट परीक्षा बुधवारी रद्द करण्यात आली. या परीक्षेत गैरप्रकार झाल्याचा अहवाल मिळाल्याने विद्यापीठ अनुदान आयोगाने हा निर्णय घेतला. दरम्यान, आता परिक्षांबाबत केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने २१ जून २०२४ रोजी सार्वजनिक परीक्षा कायदा २०२४ च्या तरतुदी लागू केल्या आहेत. केंद्र सरकारने शुक्रवारी यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली. हा कायदा फेब्रुवारी २०२४ मध्ये मंजूर करण्यात आला आहे.

‘नीट’चे समुपदेशन होणारच, रविवारी ‘त्यांची’ फेरपरीक्षा

पेपरफुटीविरोधी कायदा यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये लागू झाला. पब्लिक एक्झामिनेशन कायदा २०२४ नावाच्या या कायद्याला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंजुरी दिली. सर्व प्रमुख सार्वजनिक परीक्षांमध्ये अधिक पारदर्शकता यावी, हा कायदा आणण्यामागचा उद्देश आहे. तसेच, कोणताही त्रास होणार नाही याची खात्री तरुणांना द्यावी.

पेपरफुटीची अनेक प्रकरणे आली समोर

राजस्थानमधील शिक्षक भरती परीक्षा, हरियाणातील गट-डी पदांसाठी सामायिक पात्रता परीक्षा (सीईटी), गुजरातमध्ये कनिष्ठ लिपिकाची भरती आणि बिहारमध्ये कॉन्स्टेबल भरती परीक्षा यासह परीक्षांच्या मालिकेतील अनेक पेपर लीक झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा कायदा तयार करण्यात आला आहे.

पेपर लीक विरोधी कायदा सार्वजनिक परीक्षांबाबत आहे. जी सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण किंवा केंद्राद्वारे मान्यताप्राप्त प्राधिकरणाद्वारे घेतली जाते. यामध्ये यूपीएससी, एसएससी, भारतीय रेल्वे, बँकिंग भर्ती आणि एनटीएद्वारे आयोजित सर्व संगणक-आधारित परीक्षा यासारख्या अनेक प्रमुख परीक्षांचा समावेश आहे.