Belgaum Varta Belgaum Varta
नवनियुक्त सरकारने ठरवले की वास्को – लोंढा रेलमार्गाचे चौपदरीकरण कोणत्याही परिस्थितीत तडीस न्यायचेच
गोवा: आज, दि. 14 रोजी गोव्याची विधानसभा निवडण्यासाठी आपले मत देणाऱ्या मतदात्यांसाठी. ते कोण आहेत… म्हणजे ते नीज गोंयकार आहेत की काल- परवा येऊन स्थायिक झालेले आहेत, ते जमीनधारक आहेत की रस्त्याकडेने गाडा उभारून ऑम्लेट पाव विकणारे, ते राष्ट्रीयीकृत बँकेत नोकरी करणारे आहेत की कॅसिनोवर मद्याचे उष्टे ग्लास उचलणारे, ते पोगो बील मानणारे आहेत की गोंयकारपणाला उचलून धरणारे, ते नेहरूंचे टीकाकार आहेत की संघाचे समर्थक हा फरक येथे महत्त्वाचा नाही.तो महत्वाचा नाही अशासाठी की सरकारची धोरणे असला फरक मानत नाहीत. उद्या नवनियुक्त सरकारने ठरवले की वास्को – लोंढा रेलमार्गाचे चौपदरीकरण कोणत्याही परिस्थितीत तडीस न्यायचेच, तर त्याचा फटका फक्त नीज गोंयकारांना बसेल आणि काल परवा मतदार यादींत नाव घातलेल्यांना बसणार नाही, असे थोडेच आहे. सरकारच्या मनमानीचा वरवंटा जेव्हा गडगडून अंगावर येतो तेव्हा तो आपले- परके असा भेद करत नसतो. तेव्हा आपण मतदार सगळे एकाच भाग्यरेषेचे आहोत, हे ध्यानात ठेवा.
हे संबोधन अशासाठी की, उद्या काही मनाविरुद्ध घडले तर आपला विरोध असलेल्या अमुक पक्षाच्या सरकाराने आपला विश्वासघात केलाय, असा आरोप करण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार तुम्हाला मिळणार नाही. जे सरकार सत्तेत येईल ते गोवा सरकार म्हणून काम पाहील, अमुक पक्षाचे म्हणून नव्हे. आपल्याकडे लोकशाहीने निवडणुकांचे जे प्रारुप स्वीकारलेय, त्यात सर्वाधिक मते घेणाराच विजयी होतो. म्हणजे, उदाहरणादाखल तीस हजार मतदार असलेल्या एका मतदारसंघांत जर सहा उमेदवार उभे असले आणि त्यांना अनुक्रमे 4986, 4990, 4995, 5000, 5005, 5010, आणि 5015 अशी मते पडली. तर सध्याच्या नियमानुसार 6015 मते मिळवणारा उमेदवार विजयी होईल, कारण त्याला सर्वाधिक मते मिळालेली आहेत. पण त्याचबरोबर हेही सत्य आहे, की मतदारसंघातील तब्बल 3985 मतदारांना हा उमेदवार पसंत नाही. याचाच अर्थ असा की मतदारसंघातील जवळजवळ 80 टक्के मतदाराना मान्य असलेला उमेदवार विजयी होऊन विधानसभेत जावू शकतो आणि केवळ आपलाच मतदारसंघ नव्हे तर संपूर्ण राज्यावर परिणाम करू शकणारे कायदे करू शकतो.
हे धोकादायक अशासाठी आहे, की बलात्कारासारखे गंभीर आरोप असलेले उमेदवार रिंगणात आहेत आणि निवडून आले तर ते कायद्यांच्या स्वरुपावर आमदार या नात्याने प्रभाव पाडणार आहेत. हे कायदे अर्थातच सर्वांना लागू होतील. लोकशाहीची कीव अशासाठी करायची, की गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेला माणूसही विधीमंडळात जावू शकतो आणि गुन्ह्यांच्या संदर्भात कायदा करू शकतो.आपण अमुक आमदाराला मत दिले नव्हते म्हणून त्याने केलेला कायदा आपल्याला लागू नाही, असे म्हणण्याचे स्वातंत्र्य आपल्याला आपली लोकशाही देत नाही. तेथे कोणतीही पळवाट आपल्यासाठी उपलब्ध नसते. मात्र, आपल्यासाठी राजमार्ग उपलब्ध असतो. तो राजमार्ग आहे योग्य उमेदवार निवडण्याचा. तुम्ही योग्य त्या उमेदवारालाच मत द्यावे, यासाठीच हे संबोधन आहे.
एक लक्षात घ्यायला हवे, की आपण मतदार उगाच भावनिक वगैरे होतो आणि मतदान करतो. कोणताही उमेदवार किंवा राजकीय पक्ष आपल्या भावनेची कदर करत नसतो. भविष्यातही ती शक्यता नाही.सत्तेसाठी निवडून आलेला आमदार हवी ती तडजोड करतो. तो अन्य पक्षात जातो, त्याच्या मतदारांच्या ध्यानीमनीही नसलेल्या पक्षाला बाहेरून पाठिंबा देतो किंवा आपल्या पक्षासमवेत त्याच्याशी युती करतो. सरकार गठित न झाल्याने राष्ट्रपती राजवट लागू होऊन फेरनिवडणुकीची पाळी आली तरी चालेल, पण आपण तत्वांशी तडजोड करणार नाही, असे आमदारांनी म्हटले म्हणून कधी त्रिशंकू अवस्थेत विधानसभा आटोपल्याचे ऐकिवात आहे का? तसे होत नाही, होणार नाही. याचे कारण निवडणूक ही प्रत्येक उमेदवारासाठी किमान आठ आकड्यांच्या रकमेची गुंतवणूक असते आणि ही गुंतवणूक केवळ उमेदवार करत नसतो तर त्याला निधी पुरवणारा- मग तो त्याचा पक्ष असो एखादी लॉबी- ठराविक ठोकताळ्यांच्या आधारे ही गुंतणूक करत असते. वेळ येताच तिचा परतावाही तो गुंतवणूकदार मागत असते. समजा, एखाद्या उमेदवारासाठी बिल्डरांच्या लॉबीने पैसा खर्च केलाय. तर मग ती लॉबी त्या उमेदवाराला अशा पक्षाशी वा उमेदवारांशी समन्वय साधायला लावते जे तिच्या उपकारांत आहेत. एकेकाळी गोव्यात केवळ खाणचालकांची लॉबी होती.
आता हॉटेल मालक, बिल्डर, कॅसिनोचालक, भूविकासक अशा कितीतरी लॉबी कार्यरत आहेत आणि गोव्यात शंभरेक कोटी रुपये गुंतवणे हा त्यांच्यासाठी “बाये हात का खेल’ आहे. त्यामुळे भविष्यांत आमदार काय करील हे त्याच्या तत्वनिष्ठेवर अजिबात अवलंबून नसते, ते त्याच्या समर्थक निधी पुरवठादारांच्या मर्जीवर अवलंबून असते. तर मग अशा उमेदवारांसाठी आपण भावनेवर स्वार का बरे व्हायचे?
तृणमूलचा एक आणि कॉंग्रेसच्या तीन अशा चार आमदारांचा निवडून आल्यानंतर भाजपकडे जायचा ”कथित” मनसुबा स्टिंग ऑपरेशनने उघडा पाडला आणि आपल्याकडील सात्विक संतापाच्या प्रकटीकरणात आघाडीवर असलेल्यांचे पीत्त खवळले. हा तर निव्वळ दांभिक आवेश आहे. चर्चिल आलेमावकडून पक्षनिष्ठेची अपेक्षा करणारे मुर्खच असतील. इतरांचे गॉडफादरही भाजपातच आहेत. भाजप आपली निवडणुकीतली गुंतवणूक सव्याज पदरात घालू शकतो आणि वरून मंत्रिपदही देऊ शकतो, हा विश्वास असल्यामुळेच उमेदवार स्वैर बोलू शकले.
त्यांची चूक इतकीच की जे चारचौघांत बोलून दाखवायचे नाही, ते त्यांनी बोलून दाखवले. अन्यथा निवडणुकीत उतरलेल्या बहुतेकांनी आपली किंमत काय हे दर्शवणारी पट्टी कपाळावर लावलेलीच आहे. ती तुम्हा- आम्हा सर्वसामान्यांना दिसत नाही, पण बाजारात योग्य खरेदीदार उतरला, की त्याला तीच नेमकी दिसते.
मतदान दिनाच्या सुट्टीतला चाळा म्हणून गोमंतकियानी एक गोष्ट अवश्य करावी. कागद- पेन घेऊन बसावे आणि प्रत्येक मतदारसंघातून निवडून येऊ शकतील, अशा तीन उमेदवारांची यादी तयार करावी, तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, चाळीस मतदारसंघातून 120 उमेदवारांची यादी तपासल्यास त्यातील सत्तर टक्क्यांनी कोणत्याही सैद्धांतिक मतभेदाविना पक्षांतर केलेले दिसून येईल. जे पक्षांतर सैद्धांतिक नसते ते स्वार्थप्रेरित असते, हे वेगळे सांगायला नको.
निवडणूक ही संधी असते, मतदाराने नामानिराळे राहून पक्ष आणि उमेदवारांची खरी लायकी ओळखण्याची. गोव्याच्या मतदाराने ही लायकी ओळखूनच मतदान करावे. एखाद्या मतदाराने कुणाला मत दिलेय, हे कोणताही उमेदवार सांगू शकणार नाही. इलेक्ट्रॉनिक मतपेटी तेवढी गोपनियता खात्रीने राखते. त्यामुळे कुणाच्याही दबावाखाली येत मतदान करण्याची अजिबात आवश्यकता नाही.
उमेदवार प्रचंड असत्य बोलतात, निवडून येण्याआधी आणि नंतरही. तुम्हालाच मत दिलेय, असे प्रत्येकाला सांगितल्याने कुणी मतदार असत्यवादी ठरणार नाही. तेव्हा ऐकावे सर्वांचे, करावे मनाचे या उक्तीला न्याय द्या आणि सर्वार्थाने योग्य अशाच उमेदवारासाठी आपल्याला पांच वर्षांतून एकदा मिळणारी संधी सत्कारणी लावा. ठकासी महाठक झालो तरच निवडणुकीच्या या महाजालातून आपण तरून जाऊ. अन्यथा, पश्चाताप करायला पुढची पाच वर्षे आहेतच!
