कावेरी पाणी वाद; ‘सर्वोच्च’ने याचिकेची सुनावणी २१ पर्यंत पुढे ढकलली

बंगळूर : कावेरी नदीच्या पाणीवाटप विवादाबाबत तामिळनाडूने दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने २१ सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे. कर्नाटक कावेरीतील पाण्याचा पुरेसा निचरा करत नसल्याचा आरोप करत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणाऱ्या तामिळनाडू सरकारने कर्नाटकला आणखी पाणी सोडण्याचे निर्देश देणारा अर्ज दाखल केला आहे.
या याचिकेवर आज सुनावणी घेणारे न्यायमूर्ती बी. आर. गवई हे रजेवर आहेत. आपण पुढील आठवड्यात सुनावणीसाठी उपलब्ध नाही, असे स्पष्ट करून तामिळनाडूचे वकिल मुकुल रोहटगी यांना मुख्य न्यायमुर्तींच्या खंडपीठासमोर जाऊन नवीन खंडपीठाची विनंती करण्याचा त्यांनी सल्ला दिला.
मुकुल रोहटगी यांनी न्यायमुर्ती गवई यांना त्यांच्याच खंडपीठात खटला सुरू ठेवण्याची विनंती केली. नंतर, वकिलाच्या विनंतीला प्रतिसाद देत, न्यायमुर्ती बी. आर. गवई यांनी २१ सप्टेंबर रोजी चौकशी करण्याचे मान्य केले. कर्नाटक रयत संघटनेने दाखल केलेल्या याचिकेचीही चौकशी करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाने कर्नाटकला पुढील पंधरवड्यापर्यंत दररोज ५,००० क्युसेक पाणी सोडण्याचे आदेश दिले होते. तामिळनाडूने सीडब्ल्यूएमए आदेशावर आक्षेप घेतला होता. ५ हजार क्युसेक पाणी वाहून जाणार नाही. २४ हजार क्युसेक पाण्याची गरज असल्याचाआग्रह धरला. सीडब्ल्यूएमएला हे मान्य नव्हते. आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलेल्या तामिळनाडू सरकारने आणखी पाणी सोडण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती केली आहे.
कर्नाटक सरकारने अर्ज करून, कावेरी खोऱ्यात मान्सूनचा पाऊस झाला नाही. केआरएस धरणात पुरेसे पाणी नाही. काबिनी, हेमावती, हरंगी धरणातही पाणीटंचाई जाणवत आहे. कावेरी प्राधिकरणाने म्हटल्याप्रमाणे आम्ही तामिळनाडूला यापूर्वीच पाणी सोडले आहे. आमच्या धरणात पुरेसे पाणी नसले तरी आम्ही तामिळनाडूला ३ महिन्यांत ३५ टीएमसी पाणी सोडले आहे. तामिळनाडूने जेवढे पाणी मागितले आहे तेवढे पाणी सोडण्यासाठी आमच्या तीन धरणांमध्ये पाणी नाही, सध्याचे पाणी दिल्यास पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न भेडसावणार असल्याचे सांगितले.
तामिळनाडू सरकारच्या अर्जात, कर्नाटकने जून, जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यात ८० टीएमसी पाणी द्यावे, मेट्टूर धरणातील पाणीसाठा कमी होत आहे, मेट्टूर धरणाखालील शेतजमिनीला पाण्याची गरज आहे, कर्नाटकने सोडलेले पाणी वाहते नाही, करारानुसार कर्नाटकने अतिरिक्त पाणी सोडावे, अशी मागणी केली आहे.