केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडून ‘बॅड बँके’ची घोषणा!

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने राष्ट्रीय मालमत्ता पुनर्बांधणी कंपनी लिमिटेडने (नॅशनल अ‍ॅसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड एनएआरसीएल) थकीत कर्ज मालमत्ता अधिग्रहणासाठी जारी केलेल्या रोखे पावतीसाठी 30,600 कोटी रुपयांची केंद्र सरकारची हमी द्यायच्या निर्णयाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली.
गेल्या 6 आर्थिक वर्षांमध्ये बँकांना 5 लाख 1 हजार 479 कोटी रूपयांची रिकव्हरी झाली आहे. यातील 3.1 लाख कोटी रूपये मार्च 2018 नंतर रिकव्हरी करण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी गुरूवारी पत्रकार परिषदेतून दिली.
गत सहा आर्थिक वर्षात सरकार रिकॉग्निशन, रिझोल्युशन, रिकॅपिलायजेशन तसेच रिफॉर्म्स या चार ‘आर’वर मार्गक्रम करीत असल्याचे सीतारामण म्हणाल्या.
2015 मध्ये करण्यात आलेल्या बँकांच्या मालमत्तेच्या आकलनानंतर बँकांच्या मोठ्या प्रमाणात एनपीए रक्कमेची बाब समोर आली होती. याअनुषंगाने प्रयत्न करून 2018-19 मध्ये 1.2 लाख कोटी रूपये रिकव्हर करण्यात आले. यात रिटर्न ऑफ मनी देखील समाविष्ठ आहे.
या दरम्यान भूषण स्टील तसेच एस्सार स्टीलसारख्या कंपन्यांच्या बुडीत खात्यामध्ये टाकण्यात आलेल्या कर्जाला देखील वसूल करण्यात आल्याचे अर्थमंत्री म्हणाल्या. 1 लाख कोटी फक्त लेखी कर्जातून वसूल केले गेलेत. गेल्या सहा वर्षात बँकांच्या मालमत्तेत बरीच सुधारणा झाली असल्याचा दावा देखील त्यांनी केला.
सरकारने उचललेल्या पावलांमुळे बँकांची आर्थिक स्थिती बरीच सुधारली. 2018 मध्ये देशात 21 सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका होत्या आणि केवळ 2 बँका नफ्यात होत्या. 2021 मध्ये फक्त दोन बँकांनी तोटा नोंदवला. यामुळे बँकांच्या ताळेबंदात बरीच सुधारणा झाल्याचे दिसून आली.
सरकारी हमीने बँकांना आपले एसेट्स ‘एनएआरसीएल’ला विक्री करण्यात अधिक आत्मविश्वास मिळेल. 2021-22 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्र्यांनी बॅड बँक स्थापन करण्यासंबंधीची घोषणा केली होती. सीतारामण म्हणाल्या की, सरकारने कर्जाचे तत्काळ निपटारा करण्यासाठी 6 नवीन डीआरटी (डेट रिकव्हरी ट्रिब्युनल) स्थापित केले आहे. सोबतच इंडिया डेट रिझॉल्यूशन कंपनी लिमिटेड देखील बनवण्यात येणार आहे. यात सरकारी बँकांची 49 टक्के भागेदारी राहील तसेच उर्वरित भाग खासगी बँकेची भागेदारी राहील. रिझर्व्ह बँक एआरसी परवाने जारी करण्याच्या प्रक्रियेत असल्याचे त्या म्हणाल्या. 2017-18 मध्ये सरकारने बँकांमध्ये 90 हजार कोटींची भांडवल टाकले होते. 2018-19 मध्ये ही रक्कम 1.06 कोटी रूपये एवढी होती. याचप्रमाणे 2019-20 मध्ये 70 हजार कोटी आणि 2020-21 मध्ये 20 हजार कोटी रूपये बँकेत टाकण्यात आले. चालू आर्थिक वर्षात 20 हजार कोटी रूपये बँकेत टाकण्याची योजना सरकारची असल्याचे त्यांनी सांगितले.