औद्योगिक वसाहतीसाठी राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र या

माजी अध्यक्ष शंतनु मानवी : एकत्रीत लढ्याची अपेक्षा
निपाणी : येथील औद्योगिक वसाहतीबद्दल ऐकून वाचून मनाला अत्यंत कष्टदायक वेदना होत आहेत. प्रारंभापासून औद्योगिक वसाहतीचा विकास झाला. काही उद्योजकांनी प्लॉट घेऊन देखील उद्योगधंदे सुरू केल्या नव्हत्या. त्या प्लॉट आपण नवीन करून त्यावर 2016 डिसेंबर च्या पर्यंत 214 उद्योग व्यवसाय चालू करण्यासाठी बँकेत नियमात कर्ज मंजूर करून देणे, अध्यक्ष या नात्याने सर्वांना मी स्वत: भेटून विनंती केली. या भागात असे एकमेव को-ऑपरेटिव्ह संस्था आहे. आपला भाग शेतीचा आहे. शेतकर्‍यांची मुले उद्योजक बनावेत. म्हणूनच दिवंगत शामराव मानवी यांनी या औद्योगिक वसाहतीची स्थापना केली होती.
शेती नंतर पुढच्या पिढीला उद्योगधंदे निर्माण व्हावेत हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवला होता. कोणतीही संस्था कर्जात बुडाले नंतर दिवाळखोर होत असते पण असे काही नसताना दिवाळखोरीत काढणे चुकीचे आहे त्यामुळे आता औद्योगिक वसाहतीसाठी राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून एकत्रित लढ्याची गरज आहे असे मत वसाहतीचे माजी अध्यक्ष शंतनू मानवी यांनी व्यक्त केले. येथील औद्योगिक वसाहतीच्या घडामोडीवर आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.
शांतनु मानवी म्हणाले, औद्योगिक वसाहती वर कोणाचेही कर्ज अथवा देणे नाही. तरी संस्था दिवाळखोर कशी असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. वसाहत मधील कर रूपात जमा केलेली रक्कम रस्ते, गटारी, पाईप लाईन, 24 तास वीजपुरवठा फिडर, कुपनलिका यांची कमतरता असल्याने तत्कालीन खासदार प्रकाश हुक्केरी यांच्याकडे पाठपुरावा करून सर्व गोष्टी पूर्णत्वाकडे नेल्या. त्यासाठी रस्त्यांचे डांबरीकरण गटारी यासाठी सहा कोटींचा निधी मंजूर झाला होता. त्यानंतर पुन्हा दोन कोटीचा निधी मंजूर करून घेतला. काही तांत्रिक अडचणीमुळे हा फंड तसाच राहून गेला. त्यामुळे कामाची पूर्तता होऊ शकली नाही. खासदार अण्णासाहेब जोल्ले यांनी याकामी पुढाकार घेऊन सदरचा फंड रिलीज केला आहे. तकयातून रस्ते, गटारी साठी प्रयत्न सुरू आहेत. ते अभिनंदनीय आहे. काही लोकांच्या विचित्र संकल्पनेतून संचालक मंडळीत सेलडिलवरून फूट पडली. संस्थेने दिलेल्या लिज तीस वर्षाचे आहेत. आपली संस्था आणि केआयआयडीबीचा करार संपुष्टात आला, त्यावेळी आपणासह व तत्कालीन संचालक मंडळाने प्रयत्न करून केआयडीबीकडून सेल डील करून घेतली. त्यामुळे वसाहतवरील सरकारचा अधिकार राहिलेला नाही. त्यानंतर वसाहतीचे सभासद व फ्लॅॉट धारकांना हा अधिकार प्राप्त झाला. आणि त्यानंतर सोसायटीतर्फे सभासदांना प्लॉट सेल डील करताना रजिस्टर, गव्हर्मेंट व्हॅल्युएशन आणि आपण केलेल्या 3 पैशाची मागणी आणि सब्रजिस्टर मागणी 85 रुपये स्केअर फुट या तांत्रिक अडचणीचा फायदा घेऊन माझ्यावर काही आरोप करून कायदे समजून न घेता काही लोकांनी त्यामध्ये राजकारण केले.
मोफत सेल डील करून देतो, सत्ता आम्हाला द्या, अशी निवडणुकीत सगळ्यांना फूस लावली. नंतर निवडणुका होऊन दुसरे संचालक मंडळ निवडून आले. वसाहतीचा ऑडिट रिपोर्ट तयार होता. पण काही अडचणीमुळे शासनाला पाठवता आले नाही. ही चूक झाली आहे. आपण अध्यक्ष असताना संपूर्ण अहवाल व सर्व कागदपत्रे प्रशासनाला पाठवून दिले आहेत. पण त्याचे ऑडिट का झाले नाही हेच समजत नाही.
अनेक कारणे सांगून संस्था दिवाळखोरीत काढण्याची धमकी दिली जात आहे. शिवाय भाडे जमा करण्यासाठी नोटीस पाठविली जात आहे. अनेक उद्योजक आणि कर्ज काढून उद्योगधंदे उभारले आहेत. त्यांचे उद्योगधंदे सुरू होऊ देत. कायद्यामध्ये असूनही आपण व आपल्या वडीलांनी कधीही उद्योजकांचे भाडे घेतलेले नाही. शिवाय जत्राट ग्रामपंचायतीला करही भरला जात होता.
नोटबंदी नंतर परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली. तरी आपले उद्योजकांनी कार्य चालू ठेवले. आपले कारखाने चालू ठेवून आहेत. पण भाडे न भरल्यास निवडणुकीचा अधिकार नसल्याचे सांगितले जात आहे. ते कोणत्या ठरावानुसार नोटीस पाठवत आहेत हे अद्याप समजले नाही.
केआयडीबीआय पत्रानुसार सर्वाधिकार हे अध्यक्ष यांच्याकडे होते. पण अध्यक्ष या नात्याने आपण कोणाकडूनही भाडे घेतलेली नाही. त्यामुळे प्रत्येकाने सावध होऊन याबद्दल विचार करावा. यावर सर्वांनी एकत्र येऊन या गोष्टीचा सामना केला खेळाचा सर्वांचेच चांगले होईल. माझ्या दृष्टीने मी जेवढे काय करायचे ते केले आहे. अजून आपले मदत लागत असेल तर मी कधी यायला तयार आहे. सर्व मतभेद मिटवून पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून सर्वांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे. माझ्यासाठी राजकारण हा फार महत्त्वाचा नाही. माजी खासदार प्रकाश हुक्केरी, खासदार अण्णासाहेब जोल्ले या दोघांचीही सहकार्य लाभले आहे. उद्योगधंद्यांचा विकास व्हावा एवढीच इच्छा आहे. तरी सर्वांनी पक्ष मतभेद बाजूला ठेवून लढा दिला तर आपण पुन्हा गतवैभव पाहू शकतो, असेही मानवी यांनी सांगितले.