ज्ञानोबा, तुकोबांच्या मराठी भाषा समृद्धीवर मोहोर उमटवा!

प्रा. राजन चिकोडे यांचे पत्रक : मराठी भाषिकांची एकजुटीने लढावे
निपाणी (वार्ता) : सुमारे अडीच हजार वर्ष प्राचीन व समृद्ध वारसा असलेल्या मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवण्यासाठी सीमा भागातील व इतर राज्यातील मराठी भाषिक संस्था व व्यक्तीनीही केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करून ज्ञानोबा, तुकोबांच्या मराठीची पताका दिल्ली तख्तावर फडकविणेसाठी राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून एकजुटीने केंद्राचे लक्ष वेधून घेतले पाहिजे. त्यासाठी सर्व मराठी भाषिकांनी एकत्र येणे आवश्यक आहे, अशा आशयाचे पत्रक येथील माजी सभापती प्रा. राजन चिकोडे यांनी प्रसिद्धीस दिले आहे. पत्रकातील माहिती अशी, महाराष्ट्र राज्य शासनाने 10 जानेवारी 2012 मध्ये प्रा. रंगनाथ पाठारे यांचे अध्यक्षतेखाली भाषा समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने अनेक पुरावे सादर करून मराठी भाषेतील 128 पानी अहवाल 14 मे 2013 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारकडे सादर केला. राज्य सरकारने हा अहवाल केंद्राकडे पाठवला. केंद्राकडून आलेल्या त्रुटीचे निराकरण राज्य सरकारने केले आहे. त्याला आठ वर्षे होऊनही मराठीला न्याय मिळाला नाही, याचे आश्चर्य वाटते.
मराठीला अभिजात दर्जा मिळण्यासाठी आवश्यक पुरावे म्हणून प्राचीन महारट्टी, मरहट्टी, प्राकृत, अपभ्रंश मराठी व आजची मराठी असा सुमारे अडीच हजार वर्षाचा मराठीचा अखंडित प्रवास आहे. त्याच बरोबर गाथा सप्तशती ही सुमारे दोन हजार वर्षांपूर्वीचा ग्रंथ आहे. पुढील काळातील लीळाचरित्र, ज्ञानेश्वरी, तुकारामांच्या गाथासह मराठी भाषेतील अनेक समृद्ध ग्रंथ परंपरा आहेत. पतंजली, कौटिल्य, टॉलमी, वराहमिहीर, चिनी प्रवासी ह्युएन त्संग यांच्या लिखाणातील दाखले, जेष्ठ संशोधक श्री. व्यं. केतकर यांच्यासह अन्य संशोधकांचे अहवाल, जुन्नर जवळील नाणे घाटात आढळलेला ब्राह्मी लिपीतील सुमारे 2220 वर्षापूर्वीचा शिला लेख या सह अनेक पुरावे सादर करण्यात आले आहेत.
आजपर्यंत देशातील तामिळ, संस्कृत, कन्नड, तेलगू, मल्यालम, व ओडिया या सहा भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला आहे. हा दर्जा मिळणे म्हणजे भाषेच्या समृद्धीवर राजमान्यतेची मोहोर उठणे होय. महाराष्ट्र शासनाने केंद्राकडे यासाठी सर्व तांत्रिक व कायदेशीर बाबीची पूर्तता केली आहे. तरी ही केंद्र सरकार जुजबी कारण सांगून हे प्रकरण पुढे ढकलत आहे. याचे एक कारण राजकारण किंवा व श्रेय तुला कि मला मिळणार हे असु शकते. महाराष्ट्रातील अनेक नेत्यांचे केंद्रात राजकीय वजन आहे. त्यांनी मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळण्यासाठी हे वजन खर्च करायला हवे. हीच मराठी जनाची अपेक्षा असल्याचे पत्रकात म्हटले आहे.