बेळगावातील विधिमंडळाचे अधिवेशन डिसेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात

मंत्रिमंडळाचा निर्णय; हसनला महापालिकेचा दर्जा, विविध विकास योजनाना मंजूरी

बंगळूर : राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन डिसेंबरच्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या आठवड्यात बेळगाव येथे होणार असल्याची माहिती कायदा मंत्री एच. के. पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना दिली. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर ते बोलत होते. हिवाळी अधिवेशनाच्या तारखेचा अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आल्याचे ते म्हणाले.
विधीमंडळाचे अधिवेशन ९ ते २० डिसेंबर असे ११ दिवस चालविण्याबाबतही मंत्रिमंडळाने चर्चा केली असून अखेर तारखेचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयावर सोडण्याचा निर्णय घेतल्याचे ते म्हणाले.
ते म्हणाले की, एआयसीसीचे अधिवेशन होईल आणि त्यासाठी सोयीस्कर वेळ समायोजित करण्यासाठी मुख्यमंत्री तारीख ठरवतील. यामध्ये साहसी, कृषी, समुद्रकिनारी पर्यटन, हेरिटेज, पर्यावरण, शैक्षणिक, अंतर्देशीय, साहित्यिक, सागरी, वैद्यकीय, खाणकाम, आदिवासी विवाह, विविध प्रकारच्या सहलींचा या धोरणांतर्गत समावेश करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
हसन नगरपालिकेला महापालिकेचा दर्जा
हसन नगरपालिकेला महानगरपालिकेचा दर्जा देण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. बिदर फ्लाइट ऑपरेशनलाही मान्यता देण्यात आली आहे. मागासवर्गीयांच्या वसतिगृहांसाठी पायाभूत सुविधा देण्यासाठी ३९.०७ कोटी अंदाजे खर्चावर सहमती झाली असून रायचूर विद्यापीठाचे नाव वाल्मिकी ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
कर्नाटक गृहनिर्माण मंडळाने आनेकल तालुका सूर्यनगर येथे पहिल्या टप्प्यात आधुनिक सुविधांसह दोन बहुमजली गृहनिर्माण संकुल बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. १०१ कोटी रुपये अंदाजे रकमेच्या या प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले.
शिमोगा विमानतळाच्या विकासाशी संबंधित १२७ कोटी रक्कम सुधारित अंदाजित रकमेमध्ये समायोजित केली जाते. ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्या आहेत त्यांना मोबदला मिळत नाही का ते तपासू, असे ते म्हणाले.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कंत्राटी पद्धतीने मंजूर करण्यात आलेल्या सामुदायिक आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या ७,०४५ पदांचा कार्यकाळ मार्च २०२५ अखेरपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ते म्हणाले की, २०२४-२५ या वर्षासाठी केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या एकूण २७८.६४ कोटी रुपयांचे अनुदान चालू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कर्नाटक वस्तू आणि सेवा कर (दुसरी सुधारणा) विधेयक-२०२४ मंजूर करण्यात आले आहे. विवादित कर मर्यादा आणणे सोयीचे होईल. ते म्हणाले की जीएसटी अपील अधिकार स्थापित करण्याची संधी देखील असेल.
ते म्हणाले की, कर्नाटक लोकायुक्तातील वरिष्ठ सहाय्यक सरकारी वकिलांच्या रिक्त पदांसाठी अभियोजन विभागातील १२ निवृत्त अधिकाऱ्यांची कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करण्यात आली आहे.
ते म्हणाले की या चार युनिट्सना एकाच छताखाली आणण्यासाठी आणि बियाणे उत्पादन केंद्रे, शेतकरी संपर्क केंद्रे, जिल्हा कृषी प्रशिक्षण केंद्रे आणि जैविक नियंत्रण/स्ट्रॅटेजिक ऑर्गेनिझम प्रयोगशाळा ३३ ग्रेड १, यांचा समावेश करण्यासाठी कर्नाटक कृषी विकास संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शालेय शिक्षण विभागाच्या गट ब बॅचच्या व्यावसायिक शिक्षकांना निरीक्षक पदावर पदोन्नती देण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.
शिग्गावी, संडूर आणि चन्नपट्टण विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित जिल्ह्यांमध्ये आदर्श आचारसंहिता लागू असून ती पाळण्यासाठी योग्य ते निर्देश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नागरी हक्क अंमलबजावणी संचालनालयाच्या ३३ तुकड्यांना विशेष पोलीस ठाणे म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे समाजकल्याण मंत्री डॉ. एच. सी. महादेवप्पा यांनी सांगितले. या स्थानकांच्या व्यवस्थापनासाठी आवश्यक असलेल्या ४५० विविध पदांनाही मंजुरी देण्यात आली आहे. ते म्हणाले की, अनुसूचित अत्याचार प्रकरणांच्या तातडीच्या निकालासाठी समाज कल्याण विभागांतर्गत त्याची स्थापना केली जाईल.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बंगळुर घनकचरा व्यवस्थापन महामंडळातील राज्य सरकारचे समभाग ४९ वरून ९० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यास मान्यता देण्यात आली.
देवनहळ्ळी-विजयपूर-एच.क्रॉस-वेमागल-मालुरू-तामिळनाडू सीमेपासून ११०.४० किमी. लांबीचा रस्ता ३,१९० कोटी रुपये खर्चून हायब्रीड ॲन्युइटी मॉडेलवर विकसित केला जाईल. त्याच राष्ट्रीय महामार्गाच्या मॉडेलवर पीपीपी मॉडेलवर ते बांधण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.