कंत्राटदाराची तक्रार; ईश्वरप्पा यांनी दाखल केला मानहानीचा दावा
बंगळूर : ग्रामीण विकास आणि पंचायत राज (आरडीपीआर) मंत्री के. एस. ईश्वरप्पा यांना बेळगाव येथील संतोष के. पाटील यांनी लावलेल्या किकबॅकच्या आरोपासंदर्भात क्लीन चिट देण्यात आल्याचे दिसते. बेळगाव तालुक्यातील हिंडलगा येथील रस्त्याच्या कामाचे चार कोटीचे बिल देण्यासाठी ईश्वरप्पा यांच्या सहाय्यक सचिवानी कमिशन मागितल्याची तक्रार कंत्राटदारांने केंद्रीय ग्राम विकास मंत्रालयाकडे केली आहे.
दरम्यान, मंत्री ईश्वरप्पा यांनी आरोप फेटाळून कंत्राटदाराविरुध्द मानहानीचा दावा दाखल करण्यात आल्याचे बंगळूर येथे पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
स्वत:ला हिंदू वाहिनी या उजव्या विचारसरणीच्या गटाचे राष्ट्रीय सचिव म्हणून ओळखणाऱ्या संतोष पाटील यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री गिरीराज सिंह यांच्याकडे लेखी तक्रार केली होती की, हिंडलगा गावातील रस्त्यांच्या कामासाठी त्यांना ४ कोटी रुपये अद्याप दिलेले नाहीत. ईश्वरप्पा यांच्या सहाय्यकांनी पेमेंटसाठी ‘कमिशन’ मागितल्याचा त्यांनी आरोप केला आहे.
ही तक्रार ग्रामीण विकास आणि पंचायत राजचे अतिरिक्त मुख्य सचिव एल. के. अतीक यांच्याकडे पाठवण्यात आली होती, त्यांनी सांगितले की पाटील यांना प्रथम पैसे देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
ग्रामीण विकास आणि पंचायत राज विभागाला कामांच्या मंजुरीसाठी कोणतीही विनंती प्राप्त झालेली नाही किंवा तक्रारदाराने नमूद केलेल्या कोणत्याही कामांना सरकारने मंजुरी दिली नाही. अशा कोणत्याही कामांना ना मंजुरी आदेश, ना प्रशासकीय मान्यता. जी रस्त्यांची कामे अर्जदाराने हाती घेतल्याचे सांगितले होते… त्यांची विभागामार्फत अंमलबजावणी झालेली नाही. कोणत्याही सरकारी संस्थेने तांत्रिक मान्यता दिलेली नाही किंवा कोणतीही देखरेख केली नाही. त्यामुळे या कामांसाठी निधी देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे अतीक यांनी नमूद केले.
अतीक यांनी दिलेले उत्तर प्रसारमाध्यमांना देताना ईश्वरप्पा म्हणाले की, त्यांनी पाटील यांच्यावर मानहानीचा खटला आधीच दाखल केला आहे.
प्रथम, संतोष पाटील कोण हे मला माहीत नाही. दुसरे म्हणजे, कोणतेही काम मंजूर न झाल्याने निधी देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. स्पष्टपणे, हे एक षड्यंत्र आहे. मी १० मार्च रोजी मानहानीचा खटला दाखल केला आहे आणि नोटीस जारी केली जात आहे, असे ते म्हणाले.
कॉंग्रेसची राजीनाम्याची मागणी
संतोष पाटील यांच्या तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने ईश्वरप्पा यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. पाटील यांनी आपली तक्रार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अन्य भाजप नेत्यांकडे पाठवल्याचे सांगण्यात येते.
तसेच, कर्नाटक राज्य कंत्राटदार संघटनेने, आकारलेल्या ‘४० टक्के कमिशन’च्या आरोपावरून बसवराज बोम्मई यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारच्या विरोधात काँग्रेसने आक्रमक होण्याचा निर्णय घेतला आहे. जुलै २०२१ मध्ये, असोसिएशनने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना एका तक्रारीसह पत्र लिहिले की त्यांना बिल भरण्यासाठी किकबॅक देण्यास भाग पाडले जात आहे.