बंगळूर : काँग्रेसच्या आमदारांच्या बैठकीत काही मंत्र्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त झाल्यानंतर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी काही मंत्र्यांवर कारवाई करण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. मंत्र्यांकडून आमदारांना प्रतिसाद मिळत नाही, ते हुकूमशाही पद्धतीने वागत आहेत आणि भेटीसाठीही उपलब्ध होत नाहीत, अशा तक्रारी सत्ताधारी पक्षातील आमदारांनी बैठकीत मांडल्या.
पोलीस तसेच इतर अधिकाऱ्यांच्या बदलीप्रकरणातही काही मंत्री एकतर्फी निर्णय घेत असल्याचा आरोप करण्यात आला. आमदारांच्या शिफारशींकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याची नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
बैठकीदरम्यान काही आमदारांमध्ये वादावादीही झाल्याचे समोर आले आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनीही काही मंत्र्यांच्या कामकाजाबद्दल असमाधान व्यक्त केल्याने अकार्यक्षम मंत्र्यांना मंत्रिमंडळातून वगळण्याचे संकेत मिळत आहेत.
सध्याच्या परिस्थितीत नेतृत्व बदलाची कोणतीही स्पष्ट चिन्हे दिसत नसली तरी वरिष्ठ आमदारांनी स्वतंत्र बैठक घेण्यापूर्वी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्याशी चर्चा केली आहे.
सिद्धरामय्या यांनी वरिष्ठ आमदारांना संधी द्यायची असल्यास मंत्रिमंडळातील काही मंत्र्यांना बाजूला करावे लागेल, असे सांगितले. मात्र अशा फेरबदलासाठी काँग्रेस हायकमांडची मंजुरी आवश्यक असल्याने दिल्लीला गेल्यावर वरिष्ठ नेतृत्वावर दबाव आणावा, अशी सूचनाही त्यांनी वरिष्ठ आमदारांच्या प्रतिनिधीमंडळाला केल्याचे सांगितले जाते.
दरम्यान, डी. के. शिवकुमार यांनीही आपण मुख्यमंत्री झाल्यास सध्याच्या मंत्रिमंडळातील २९ मंत्र्यांना वगळून नव्या चेहऱ्यांना संधी देऊ, असे वरिष्ठ आमदारांना सांगितल्याची चर्चा आहे. तसेच नेतृत्वाच्या प्रश्नावर लवकर निर्णय घेण्यासाठी हायकमांडवर दबाव आणावा, अशी विनंतीही त्यांनी केल्याचे म्हटले जाते.
सध्या नेतृत्व बदल किंवा मंत्रिमंडळ फेरबदलाबाबत ठोस निर्णय झालेला नाही. मात्र काम न करणाऱ्या आणि जबाबदारी न पाळणाऱ्या मंत्र्यांना मंत्रिमंडळातून वगळण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या घेऊ शकतात, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
आमदारांच्या बैठकीत व्यक्त झालेल्या नाराजीनंतर मंत्रिमंडळ फेरबदल अपरिहार्य असल्याची भूमिका सिद्धरामय्या यांनी घेतल्याचे सांगितले जाते. तथापि, काँग्रेस हायकमांडकडून त्यांना अपेक्षित सहकार्य मिळत नसल्याच्या चर्चा सुरू आहेत.
जर मंत्रिमंडळ फेरबदल झाला तर नेतृत्व बदलाची चर्चा थंडावू शकते. त्यामुळे डी. के. शिवकुमार यांनी फेरबदलाला आळा घालण्यासाठी हायकमांडवर दबाव टाकल्याचीही राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.
दरम्यान, इतर राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेस हायकमांड सध्या व्यस्त असल्याने कर्नाटकातील राजकारणाकडे तितकेसे लक्ष दिले जात नसल्याचे मानले जाते. त्यामुळे ‘हिट लिस्ट’मध्ये असलेल्या काही मंत्र्यांना अजून तीन-चार महिने दिलासा मिळू शकतो, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
Belgaum Varta Belgaum Varta