मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी शिवकुमार यांना दिल्ली न्यायालयाचे समन्स

शिवकुमारांच्या अडचणीत वाढ, निवडणुक लढविण्यातही अडचणी शक्य

बंगळूर : काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष डी. के. शिवकुमार आणि इतरांवरील आरोपपत्राची दखल घेत दिल्ली न्यायालयाने मंगळवारी २०१८ मध्ये त्यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात समन्स बजावले. विशेष न्यायाधीश विकास धुल्ल यांनी शिवकुमार याना १ जुलै रोजी हजर राहण्याचे निर्देश दिले.
शिवकुमार आणि इतरांविरुद्ध ईडीने विशेष सरकारी वकील नितेश राणा यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घेत न्यायालयाने हा आदेश दिला.
शिवकुमार, जे काँग्रेसच्या कर्नाटक युनिटचे अध्यक्ष आहेत, त्यांना ईडीने ३ सप्टेंबर २०१९ रोजी अटक केली होती आणि २३ ऑक्टोबर २०१९ रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला होता.
कोट्यवधी रुपयांच्या कथित करचोरी आणि ‘हवाला’ व्यवहाराच्या आरोपाखाली बंगळुर येथील विशेष न्यायालयासमोर आयकर विभागाने गेल्या वर्षी त्यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या आरोपपत्रावर हा खटला आधारित आहे.
शिवकुमार यांना निवडणूक लढण्यापासून रोखले जाऊ शकते. सूत्रांनी पुढे सांगितले की, जर फिर्यादी न्यायालयाचे समाधान करण्यात सक्षम असेल आणि त्याची मालमत्ता ही गुन्ह्यातून झालेली आहे हे सिद्ध करण्यात सक्षम असेल आणि न्यायालयाने त्याला दोषी ठरवले तर, संलग्न मालमत्ता सरकारला देण्याचे आदेश दिले जाऊ शकतात. पीएमएल कायद्याचे कलम ४ (मनी लाँड्रिंगच्या गुन्ह्याबद्दल) असे नमूद करते की जो कोणी मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा करेल त्याला तीन वर्षांपेक्षा कमी नसून सात वर्षांपर्यंत सश्रम कारावासाची शिक्षा होईल आणि अशी व्यक्ती दंडासही पात्र ठरू शकते, जो पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढू शकतो, असे मनी लाँड्रिंग विरोधी कायदा सांगतो.
लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ च्या कलम ८(३) नुसार, जर एखादी व्यक्ती कोणत्याही गुन्ह्यासाठी दोषी ठरली आणि दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक कारावासाची शिक्षा झाली, तर ती निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरेल. न्यायालयाच्या प्रतिकूल आदेशामुळे त्यांची राजकीय कारकीर्द थांबेल की नाही, हे मात्र स्पष्ट नाही.
ट्रायल कोर्टाकडून प्रतिकूल शिक्षा झाल्यास आरोपीला ट्रायल कोर्टाच्या कोणत्याही प्रतिकूल आदेशाविरुद्ध कोर्टासमोर अपील करण्याचा आणि त्याच्या शिक्षेला स्थगिती मिळवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असे जाणकार सूत्रांनी सांगितले. शिवकुमार यांना ३ सप्टेंबर २०१९ रोजी ईडीने पीएमएलए अंतर्गत कथित करचोरी आणि हवाला व्यवहारांच्या संदर्भात अटक केली होती. त्याच वर्षी २४ ऑक्टोबर रोजी त्यांची जामिनावर वाढ झाली होती.
तुरुंगवासाचा पर्याय खुला
मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदी देखील दंडनीय तरतुदी आहेत. या अंतर्गत न्यायालय तुरुंगवासाची शिक्षा देऊ शकते. या कायद्याच्या तरतुदींनुसार जिथे जिथे व्यक्ती दोषी ठरली असेल तिथे लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार निवडणूक लढवण्यास बंदी घातली जाईल, असे अधिवक्ता पी. एन. हेगडे म्हणाले.