‘पदवी’तील कन्नड सक्तीला उच्च न्यायालयात आव्हान

बंगळूरातील चार संस्थांची याचिका
बंगळूरू : पदवी अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेणार्‍या प्रत्येक विद्यार्थ्याने कन्नडचा अनिवार्य विषय म्हणून अभ्यास करावा या सरकारच्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले आहे. उच्च न्यायालयाने याचिका दाखल करून घेतली असून त्यावर सुनावणी सुरू केली आहे.
कन्नड सक्ती संदर्भात राज्य सरकारने जारी केलेल्या आदेशांच्या विरोधात बंगळूर शहरातील चार संस्थानी कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ज्यांना कन्नडचे ज्ञान नाही अशा इतर राज्यांतील विद्यार्थ्यांचा याचिकेत उल्लेख करण्यात आला आहे. कारण ते पदवीच्या टप्प्यावर भाषा शिकण्यात अपयशी ठरतात. त्याचप्रमाणे, सरकारी आदेशांमुळे राज्यातील 1.30 लाखांहून अधिक विद्यार्थी आणि चार हजाराहून अधिक भाषा शिक्षकांवर त्याचा परिणाम होतो, असा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे.
संस्कृत भारती (कर्नाटक) ट्रस्ट, महाविद्यालय संस्कृत प्राध्यापक संघ, हयग्रीव ट्रस्ट आणि व्योमा भाषा प्रयोगालय प्रतिष्ठान या संस्थानी उच्च शिक्षण विभागाने जारी केलेल्या 7 ऑगस्ट आणि 15 सप्टेंबर 2021 च्या सरकारच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे.
7 ऑगस्टच्या आदेशात पदवी अभ्यासक्रमांसाठीच्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणा (एनईपी) च्या अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे प्रदान केली आहेत. परंतु आपल्याला इतर विषयांबरोबरच दोन भाषा निवडाव्या लागतील. त्यापैकी एक अनिवार्य कन्नड आहे. नंतर, 15 सप्टेंबर 2021 रोजी जारी करण्यात आलेला दुसरा आदेश, मागील आदेशाची अंमलबजावणी कशी होईल हे स्पष्ट करतो.
कन्नडला सक्तीची भाषा करण्यात आली असल्याचे त्यांनी याचिकेत ठामपणे सांगितले आहे. म्हणूनच, भूतकाळात किंवा पूर्व विद्यापीठात शिक्षण घेतलेले असले तरीही प्रत्येकाने याची निवड केली पाहिजे. याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या ज्येष्ठ वकिलांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, खंडपीठाचे मुख्य न्यायमूर्ती सतीशचंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती सचिन शंकर मगदूम यांच्या विभागीय खंडपीठाने सरकारी वकिलांच्या सुनावणीनंतर शुक्रवारी या खटल्याची सुनावणी लांबणीवर टाकली.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने आज म्हटले आहे की दोन सरकारी आदेशांचे कामकाज रोखण्याची मागणी करणार्‍या याचिकेमध्ये अंतरिम सुटकेच्या अपिलावर विचार केला जाईल. राज्य सरकारच्या वतीने उपस्थित असलेल्या अ‍ॅड. श्रीनिधींना उद्या या प्रकरणाची यादी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या आदेशाला परवानगी आहे. अंतरिम सुटकेचा विचार करण्यासाठी उद्या विषयाची यादी करा, असे न्यायालयाने सांगितले.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील एस. एस. नागानंद म्हणाले, याचा सुमारे 1,32,000 विद्यार्थ्यांवर परिणाम होतो. ते म्हणाले, जर एखादा विद्यार्थी दिल्लीहून आला असेल, त्याने कन्नड भाषा शिकली नसेल. जर तो इथे बीए अभ्यासक्रमासाठी शिकण्यासाठी आला असेल, तर त्याने कन्नड अनिवार्य शिकले पाहिजे. पण त्याची अंमलबजावणी करणे कठीण आहे.