आयपी संचांसाठी सोलर पॅनल देण्याचा निर्णय; मंत्री जॉर्ज

खासगी उत्पादकांकडून १,१०० मेगावॅट वीजपुरवठा

बंगळूर : ऊर्जा कंपन्या तात्काळ विजेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी पुढील तीन दिवसांत खासगी वीज उत्पादकांकडून १,१०० मेगावॅट अतिरिक्त वीज खरेदी करतील. राज्य सरकारने वीज कायदा कलम ११ अंतर्गत खासगी वीज उत्पादकांकडून वीज खरेदी करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. दरम्यान, आयपी संचांसाठी सोलर पॅनल देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळात घेण्यात आल्याचे वीज मंत्री के. जे. जॉर्ज म्हणाले.
प्रसारमाध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले की, वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी सरकार ग्रीडमधूनही वीज खरेदी करत आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत वीज उत्पादनात ४० टक्के वाढ झाली असली तरी १,५०० मेगावॅट विजेचा तुटवडा आहे.
शेतकऱ्यांना दिवसातून पाच तास थ्री फेज वीज दिली जाणार आहे. रात्री आणि दिवसा रोटेशन पद्धतीने वीज पुरवली जाईल. सिंचन पंप संच (आयपी संच) हे राज्यातील सर्वात मोठे वीज ग्राहक आहेत, असे ते म्हणाले.
आयपी संचांसाठी सोलर पॅनल देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळात घेण्यात आला आहे. राज्यात साडेतीन लाख शेतकरी आहेत. तीन हजार मेगावॅट विजेची ४०० उपकेंद्रे उभारण्याचे नियोजन आहे. ते म्हणाले, ग्रीडपासून ५०० मीटर अंतरावर उपकेंद्र असल्यास तेथे सौरऊर्जा उपकेंद्र उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सरकार जमीन भाडेतत्त्वावर देणार असून १ मेगावॅट वीज निर्मितीसाठी पाच एकर जागा शोधत आहे. त्यासाठी २० ऑक्टोबरपर्यंत निविदा मागवण्यात येणार आहेत. पावगड येथील सौरऊर्जा पार्कचे १० हजार एकरपर्यंत विस्तार करण्याचे कामही सुरू आहे. जिथे शेतकऱ्यांकडून जमीन भाडेतत्त्वावर घेतली जाते. गदग आणि गुलबर्गा येथेही सोलर पॉवर पार्क उभारण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
मंत्री जॉर्ज यांनी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी ऊर्जा पुरवठा निगम (एस्कॉम) च्या प्रमुखांसोबत आढावा बैठक घेतली.
केंद्रीय ग्रीडमध्ये कर्नाटकचा वाटा वाढवण्यास केंद्र सरकारने सहमती दर्शवली आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी १ डिसेंबरपासून होणार आहे. तात्काळ वीज निर्मितीसाठी विद्युत कायद्याचे कलम ११ लागू करण्यात आले असून १००-१,१०० मेगावॅट तात्काळ मिळण्याचे लक्ष्य आहे, असे ते म्हणाले.
गेल्या वर्षी ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये विजेची मागणी ८,००० ते ८,५०० मेगावॅट होती. यंदा ही मागणी १५,०००-१६,००० मेगावॅटपर्यंत वाढली आहे. सध्या राज्यात थर्मल आणि हायड्रोमधून १,१००-१,३०० मेगावॅट वीजनिर्मिती केली जात आहे. या वर्षी १ एप्रिल ते १५ ऑक्टोबर या कालावधीत, राज्याने पॉवर एक्सचेंजद्वारे इतर स्त्रोतांकडून १,६२७ दशलक्ष युनिट वीज खरेदी करण्यासाठी १,१०२ कोटी रुपये खर्च केले. अतिरिक्त उत्पादन असताना याच कालावधीत ६३६ दशलक्ष युनिटची विक्री करून राज्याला २६५ कोटी रुपये मिळाले, असे जॉर्ज म्हणाले.
दर्जा राखण्यासाठी सरकारने आयात केलेल्या कोळशाच्या १० टक्के स्थानिक पातळीवर खरेदी केलेल्या कोळशाचे मिश्रण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ते म्हणाले की शरावती येथे पंप स्टोरेज हाऊस उभारण्यासाठी सरकार जिंदालसह विविध संस्थांसोबत पीपीपी मॉडेलवर काम करत आहे.