मनरेगांतर्गत बाकी रक्कम ४७८ कोटी मंजूर करा

मुख्य सचिव वंदिता शर्मा यांचे केंद्राला पत्र

बंगळूर : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेंतर्गत राज्याची बाकी असलेली ४७८.४६ कोटी रुपये देण्याचे मुख्य सचिव वंदिता शर्मा यांनी केंद्रीय ग्रामीण विकास विभागाच्या सचिवांना पत्र लिहिले आहे.
राज्यातील २३६ तालुक्यांपैकी १९५ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले आहेत. त्यापैकी १६१ तालुक्यांमध्ये तीव्र दुष्काळ तर ३४ तालुक्यांमध्ये सामान्य परिस्थिती आहे. मनरेगा योजनेचा मूळ उद्देश ग्रामीण भागातील कष्टकरी लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देणे आणि शहरांकडे होणारे स्थलांतर टाळणे हा आहे.
अयशस्वी झाल्यास ग्रामीण लोकांचे शहरांकडे स्थलांतर टाळण्यासाठी नोकरीच्या सुरक्षेला उच्च प्राधान्य देणे आवश्यक असल्याचे पत्रात नमूद केले आहे. त्या म्हणाल्या की, अनुदान वापर प्रमाणपत्र ३० ऑगस्ट रोजी सादर करण्यात आले आणि वार्षिक लेखा अहवाल २२ सप्टेंबर रोजी केंद्रीय ग्रामीण विकास आणि पंचायत राज विभागाकडे सादर करण्यात आला.
गेल्या २४ सप्टेंबरला ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यासाठी केवळ १.५५ कोटी रुपये जारी करण्यात आले होते. २९ ऑगस्टपासून आतापर्यंत मनरेगा योजनेंतर्गत ४७८.४६ कोटी रुपयांची थकबाकी असून ती मंजूर करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.