


बंगळूर : ग्रामपंचायत हद्दीतील राष्ट्रीय व राज्य महामार्गालगत कार्यरत असलेल्या तात्पुरत्या ग्रॅनाइट-मार्बल विक्री केंद्रे, ढाबे, हॉटेल, दुकाने व इतर व्यावसायिक आस्थापनांकडून नियमानुसार शुल्क व कर आकारण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे निर्देश ग्रामीण विकास व पंचायत राज मंत्री ईश्वर बी. खांड्रे यांनी दिले आहेत.
यासंदर्भात विभागाच्या प्रधान सचिवांना लेखी सूचना देताना खांड्रे यांनी सांगितले की, ग्रामपंचायत हद्दीतील महसूल जमिनीवर तात्पुरती शेड उभारून ग्रॅनाइट, मार्बल विक्री, हॉटेल, ढाबे, दुकाने व इतर व्यावसायिक उपक्रम सुरू असले तरी त्यातून ग्रामपंचायतींना अपेक्षित महसूल मिळत नाही. त्यामुळे अशा व्यावसायिक आस्थापनांकडून नियमानुसार शुल्क आकारण्याची व्यवस्था करण्यात यावी.
तसेच ग्रामपंचायत क्षेत्रातील महत्त्वाच्या ठिकाणी मोठे जाहिरात फलक उभारले जात असून, अनेक घरांच्या भिंतींवरही व्यावसायिक जाहिराती रंगविल्या जात आहेत. मात्र या ठिकाणांचा व्यावसायिक वापर होत असतानाही संबंधित जमिनींचे व्यावसायिक कारणासाठी भू-रूपांतरण झालेले नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर समिती स्थापन करून अहवाल सादर करण्याचे, तसेच व्यावसायिक वापर आणि जाहिरात फलकांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या जमिनींवर शुल्क आकारणीसाठी आवश्यक नियमावली तयार करण्याचे निर्देश मंत्र्यांनी दिले आहेत.

Belgaum Varta Belgaum Varta