बीपीएल कार्डसाठी वार्षिक उत्पन्न मर्यादा १.२० लाखांवरून ३ लाखांपर्यंत : मंत्री मुनियप्पा

 

बंगळूर : बीपीएल (दारिद्र्यरेषेखालील) रेशन कार्ड मिळण्यासाठी सध्या लागू असलेली वार्षिक उत्पन्नाची १.२० लाख रुपयांची मर्यादा प्रशासनिक सुधारणा आयोगाच्या शिफारशीनुसार तीन लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक व्यवहार मंत्री के. एच. मुनियप्पा यांनी दिली.

अन्न, नागरी पुरवठा, ग्राहक व्यवहार व कायदेशीर मापनशास्त्र विभाग तसेच हमी योजना अंमलबजावणी प्राधिकरणाचे अध्यक्ष एच. एम. रेवण्णा यांच्या अध्यक्षतेखाली हमी योजनांच्या प्रगतीचा आढावा घेणारी बैठक पार पडली. बैठकीनंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना मुनियप्पा यांनी ही माहिती दिली.

ते म्हणाले की, राज्य सरकारच्या अन्नभाग्य योजनेअंतर्गत सुमारे ४.४२ कोटी लाभार्थ्यांना दरमहा १० किलो धान्य वितरित केले जात असून, त्यामुळे कर्नाटकला “भूकमुक्त राज्य” बनविण्याच्या दिशेने सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. यूपीए सरकारने लागू केलेल्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या माध्यमातून या योजनेची पायाभरणी झाली असून, विद्यमान राज्य सरकार प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याला १० किलो धान्य देण्याचे आश्वासन पूर्ण करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कायदेशीर मापनशास्त्र विभागासाठी वजन-मोजमाप तपासणीसाठी ३३ विशेष वाहने उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. गेल्या तीन वर्षांत विभागाने सुमारे २५० कोटी रुपयांचा महसूल जमा केला असून ग्राहकांची फसवणूक होऊ नये यासाठी सातत्याने तपासणी केली जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

रेशन धान्याचा काळाबाजार रोखण्यासाठी गोदामांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे, रेशन वाहतुकीसाठी जीपीएस यंत्रणा आणि केंद्रीय कार्यालयात कमांड अँड कंट्रोल रूम उभारण्याचे काम सुरू आहे. किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) योजनेअंतर्गत ५.६० लाख मेट्रिक टन नाचणी (रागी) खरेदी करून प्रक्रिया केल्यानंतर लाभार्थ्यांना वितरित केली जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

‘इंदिरा किट’ योजनेसाठी निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, पुढील दोन महिन्यांत वितरण सुरू करण्याचे नियोजन आहे. सुमारे ६,००० कोटी रुपयांच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेत पारदर्शकता राखण्यासाठी प्रक्रिया काळजीपूर्वक राबविली जात असल्याने काहीसा विलंब होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

केंद्र सरकारच्या निकषांनुसार रेशन कार्डांची पडताळणी सुरू असून एकही रेशन कार्ड रद्द केले जाणार नाही, असे स्पष्ट करत त्यांनी सांगितले की, अपात्र लाभार्थ्यांची कार्डे बीपीएलऐवजी एपीएलमध्ये रूपांतरित केली जातील. रेशनच्या काळाबाजाराविरोधात आतापर्यंत १,४९७ गुन्हे (एफआयआर) दाखल करण्यात आले असून, सुमारे ५० कोटी रुपयांचे धान्य जप्त करण्यात आले आहे.

राज्यातील २०,२५९ रास्तभाव दुकानांमध्ये मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, संबंधित मंत्री आणि हमी योजना प्राधिकरणाच्या पदाधिकाऱ्यांचे छायाचित्र व संपर्क क्रमांक प्रदर्शित करण्याबाबत चर्चा झाली. तसेच रास्तभाव दुकाने सकाळी ६ ते रात्री १० वाजेपर्यंत खुली ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. वितरणात कोणतीही अडचण आल्यास नागरिकांनी विभागाच्या ‘१९६७’ या हेल्पलाइनवर तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन मुनियप्पा यांनी केले.

याशिवाय, भविष्यात लाभार्थ्यांना मोबाईलद्वारे स्वतः ई-केवायसी करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत विचार सुरू असून, विशेषतः बंगळुर शहरातील रास्तभाव दुकाने आणि अधिकाऱ्यांविरोधातील तक्रारींवर तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.