राज्यात दुष्काळाची चाहूल; पिण्याच्या पाण्यासाठी आगाऊ उपाययोजना

 

डी. के. शिवकुमार; पुढील आठवड्यात मंत्रिमंडळ विस्तार

बंगळूर, ता. २५: आलमट्टी धरण परिसर वगळता राज्यातील बहुतांश भागात दुष्काळाची छाया निर्माण झाल्याचे स्पष्ट होत असून, शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासू नये यासाठी सरकारकडून तातडीने आगाऊ उपाययोजना करण्यात येत आहेत, अशी माहिती कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी दिली.

चित्रदुर्ग जिल्ह्यातील हिरियूर येथे बंगळुर विभागाच्या प्रगती आढावा बैठकीसाठी आले असताना त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी सांगितले की, पुढील आठवड्यात राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यात येणार आहे.

त्यामुळे राज्याच्या राजकारणात मंत्रिमंडळ विस्ताराची चर्चा पुन्हा एकदा वेगाने सुरू झाली आहे. चित्रदुर्गसह दुष्काळाची शक्यता असलेल्या भागांना लवकरच प्रत्यक्ष भेट देऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला जाईल, असे ते म्हणाले.

खासगी शाळांकडून सरकारी शाळा दत्तक

ग्रामीण भागातील सरकारी शाळांचा दर्जा उंचावण्यासाठी आणि प्राथमिक शिक्षण अधिक सक्षम करण्यासाठी खासगी शाळांनी सरकारी शाळा दत्तक घ्याव्यात, अशी राज्य सरकारची योजना असल्याचे शिवकुमार यांनी स्पष्ट केले. यामुळे शिक्षणासाठी ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे शहरांकडे होणारे स्थलांतर कमी होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

“खासगी शाळांच्या संघटनांशी याबाबत आमची चर्चा झाली आहे. सर्वच शाळांवर ही योजना लागू होणार नाही. मात्र, मोठ्या शैक्षणिक संस्था, उच्च शुल्क आकारणाऱ्या शाळा आणि उद्योगपती या उपक्रमात सहभागी होतील. कोणाला आक्षेप असल्यास त्यांनी थेट माझ्याशी चर्चा करावी,” असेही त्यांनी सांगितले.

नीट प्रकरणी केंद्रावर टीका

नीट प्रश्नपत्रिका गैरव्यवहाराच्या मुद्द्यावरून त्यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. “नीट घोटाळ्यामुळे देशभरातील विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. आम्ही संसदेत हा मुद्दा उपस्थित करून परीक्षा रद्द करण्याची, सखोल चौकशीची आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना या गंभीर प्रकरणाची दखल घ्यावी लागली आहे. स्वतःवरील टीका झाकण्यासाठी भाजप आंदोलन करत आहे,” असा आरोप त्यांनी केला.

केपीएससी नियुक्तीवर भाजपला प्रत्युत्तर

कर्नाटक लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षांच्या नियुक्तीबाबत सुरू असलेल्या वादावर बोलताना शिवकुमार म्हणाले, “सध्याच्या अध्यक्षांची नियुक्ती भाजप सरकारच्या कार्यकाळात झाली होती. आता त्याच नियुक्तीवर भाजपकडून विरोध केला जात आहे, ही बाब हास्यास्पद आहे. कोणत्याही चौकशीला आम्ही तयार असून आवश्यक कारवाईसाठी राज्यपालांना पत्र पाठविले आहे.”

बिडदीतील आंदोलनाबाबत भूमिका

बिडदी येथे सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना त्यांनी सांगितले की, आंदोलन करणारे शेतकरी हे आपलेच आहेत. लोकशाही व्यवस्थेत आंदोलन करणे हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे. सरकारकडून कोणावरही दबाव टाकला जाणार नाही किंवा कोणालाही त्रास दिला जाणार नाही. सर्व संबंधितांशी चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.