Belgaum Varta Belgaum Varta
नवी दिल्ली : निवडणुक रोख्यांची (इलेक्टोरल बाँड्स – योजना ही घटनात्मकदृष्ट्या अवैध असल्याचा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्वाळा पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारला मोठा धक्का असल्याचे म्हटले आहे. निवडणुकीतील काळा पैशांचा वापर रोखण्यासाठी इलेक्टोरल बाँड्स हा एकमेव मार्ग नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.त्याशिवाय, आता निवडणूक रोखे तात्काळ प्रभावाने बंद करण्याचे निर्देशही सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या घटनापीठाने हा निकाल दिला आहे.
इलेक्टोरल बाँड्सच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या एकूण चार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी मागील वर्षी ऑक्टोबरमध्ये यावर सुनावणी केली होती आणि नोव्हेंबरमध्ये निर्णय राखून ठेवला होता.
गुरुवारी इलेक्टोरल बाँड योजनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर निकाल देताना सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले, खंडपीठाचा निर्णय सर्वसंमतीने आहे. जरी, या प्रकरणात दोन निर्णय असले तरी परंतु निष्कर्ष एक असल्याचेही त्यांनी म्हटले.
सरकारच्या युक्तिवादाशी आम्ही सहमत नाही – सर्वोच्च न्यायालय
इलेक्टोरल बाँड योजनेमुळे काळ्या पैशांचा वापर थांबेल, असा युक्तिवाद सरकारने केला होता. या योजनेमुळे नागरिकांच्या माहिती अधिकारावर परिणाम होत नाही असेही सांगण्यात आले. मात्र, ही योजना माहिती अधिकाराच्या कायद्याचे उल्लंघन असल्याचेही कोर्टाने म्हटले. पक्षाच्या देणगीदारांच्या नावांची गोपनीयता राखणे सरकारने आवश्यक मानले. पण हे आम्हाला मान्य नसल्याचेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले.
इलेक्टोरल बाँड योजना कलम 19 1(अ) अंतर्गत असलेल्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करते. प्रत्येक देणगी सरकारी धोरणांवर प्रभाव टाकण्यासाठी असते असे नाही. राजकीय संलग्नतेमुळे लोकही देणगी देतात. हे सार्वजनिक करणे योग्य होणार नाही. त्यामुळे छोट्या देणग्यांची माहिती सार्वजनिक करणे चुकीचे ठरेल. व्यक्तीचा राजकीय कल गोपनीयतेच्या अधिकारात येत असल्याचेही कोर्टाने म्हटले.
