Belgaum Varta Belgaum Varta
बेळगाव : हालगा -मच्छे बायपास विरोधात शेतकर्‍यांचे आंदोलन सुरु आहे. या कामकाजाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असून देखील पोलिसी बळाचा वापर करून पुन्हा कामकाज सुरु करण्यात आल्याचा आरोप शेतकर्‍यांनी केलाय. तर या कामकाजाला उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी देत आहेत.
हलगा-मच्छे बायपास कामकाजाला शेतकर्‍यांनी सुरुवातीपासूनच तीव्र विरोध केला आहे. बायपास कामकाजाप्रकरणी शेतकर्‍यांनी अनेक आंदोलने छेडली आहेत. शिवाय न्यायालयात देखील धाव घेतली आहे. मात्र मंगळवारी अचानक पुन्हा पोलीस बळाचा वापर करून या कामकाजाला सुरुवात करण्यात आली आहे. यासाठीही शेतकर्‍यांनी तीव्र विरोध दर्शविला असून बुधवारी शेतकर्‍यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात धाव घेतली आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
याप्रकरणी शेतकरी नेते राजू मरवे यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सांगितले, मंगळवारी पुन्हा बायपासचे काम सुरु करण्यात आले आहे. हायकोर्टाने याप्रकरणी कमिटीची स्थापना केली असून या कमिटीने स्थगिती आदेश दिला आहे. झिरो पॉईंटवरून न्यायालयात आमच्या वकिलांनी प्राधिकरणाला वेठीस धरले आहे. शिवाय न्यायालयाने देखील झिरो पॉईंटचा मुद्दा उचलून धरत या कामकाजाला स्थगिती दिली आहे. परंतु काल पोलिसी बळाचा वापर करून उभ्या पिकात जेसीबी चालविण्यात आल्याने शेतकर्‍यांचा संताप अनावर झाला आहे. राजू मरवे पुढे म्हणाले, हे सरकार शेतकर्‍यांचे असल्याचे बोलले जाते परंतु हे सरकार शेतकर्‍यांचे नसून हे भाजप सरकार शेतकर्‍यांना मातीत घालण्यासारखे सरकार आहे. या प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनीही भेट घेण्यात येणार असून त्यांनाही याप्रकरणी निवेदन देण्यात येणार आहे, असे ते म्हणाले. यादरम्यान आपल्यावर पोलिसांनी गोळ्या झाडल्या तरीही आम्ही यासाठी तयार असल्याचे राजू मरवे म्हणाले.
याचप्रमाणे अनिल अनगोळकर या शेतकर्‍यानेही आपला संताप व्यक्त करत आपल्याला कोणतीही माहिती न देता हे कामकाज सुरु करण्यात आले असल्याचे सांगितले. आपल्या पिकांचा नाश करण्याची काहीच आवश्यकता नव्हती. परंतु हात तोंडाशी आलेल्या ऊस पिकावर जेसीबी फिरविण्यात आली. मागील वेळीदेखील असाच प्रकार झाला. त्यावेळी आपल्याला नुकसान भरपाई देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. मात्र अद्याप नुकसान भरपाई तर नाहीच पुन्हा एकदा आपल्या उभ्या पिकाची नासाडी करण्यात आल्याबद्दल अनगोळकर यांनी तीव्र आक्रोश व्यक्त केला.
घडल्या प्रकारानंतर जिल्हाधिकारी महांतेश हिरेमठ यांची प्रतिक्रिया विचारण्यात आली असता ते म्हणाले, मागील वेळी हे कामकाज सुरु करण्यात आले होते, त्यावेळी न्यायालयाचा स्थगिती आदेश होता. जिल्हा सत्र न्यायालयाने या कामकाजासाठी स्थगिती दिली होती. याचवेळी महामार्ग प्राधिकरणाने धारवाड उच्च न्यायालयात स्थगिती आदेश हटविण्यासाठी अर्ज केला होता. याप्रकरणी सदर न्यायालयाने कामकाजास बंदी नसल्याचे स्पष्ट केले होते. यानुसार हे कामकाज सुरु झाले मात्र शेतकरी या कामासाठी स्थगिती असल्याचे सांगत असून यादरम्यान वाद उद्भवला असल्याचे ते म्हणाले. हलगा-मच्छे बायपास कामकाजासही कायदेशीर पद्धतीने न्यायालयाने परवानगी दिली असल्याचे जिल्हाधिकार्‍यांनी सांगितले.
