लोकप्रतिनिधींच्या चौकशीसाठी कालमर्यादा; उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय

बेळगाव : राजकीय नेते, लोकप्रतिनिधी आणि गंभीर स्वरूपाच्या फौजदारी गुन्ह्याबाबत चौकशी आणि दोषारोप दाखल करण्यासाठी 60 ते 90 दिवसांचा कालावधी निश्चित करण्याचा महत्त्वाचा आदेश कर्नाटक उच्च न्यायालयाने बजावला आहे. यासंदर्भात सुधारित नियमावली कर्नाटक उच्च न्यायालयाने बजावल्याची माहिती ऍड. नितीन बोलबंदी व बेळगाव येथील सामाजिक कार्यकर्ते सुजीत मुळगुंद यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे.
सदर निर्णय संदर्भात अधिक माहिती देताना बोलबंदी म्हणाले, बेळगाव दक्षिणचे आमदार अभय पाटील यांनी विधानसभेसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करताना सादर केलेल्या प्रतिज्ञा पत्रातील मालमत्तेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. पहिल्यांदा लोकायुक्तांकडे दावा दाखल करण्यात आला होता. वर्ग करण्यात आला मात्र पहिल्यांदा लोकायुक्त आणि त्यानंतर एसीबीकडे दावा वर्ग करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होऊन दहा वर्षे झाली तरीही अधिकारी चौकशी करत होतो अशी माहिती देऊन एसीबी अधिकारी वेळ काढू भूमिका घेत आहेत.
याप्रकरणी दोषारोप दाखल करण्यासाठीही विलंब लावला जात आहे. उच्च न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेत, राजकीय नेत्यांवरील गंभीर स्वरूपाच्या फौजदारी गुन्ह्याबाबत चौकशी व त्यानंतर दोषारोप दाखल करण्यासाठी कालावधी निश्चित केला आहे. 60 ते 90 या दिवसात दोषारोप दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. अनिवार्य संदर्भात न्यायालयाच्या परवानगीनंतरच गंभीर स्वरूपाचे फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यासाठी मुदतवाढ घेता येईल, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
न्यायमूर्तीनी याबाबत असलेल्या नियमावलीच्या कारवाई बाबत सूचना दिल्या आहेत. आमदार अभय पाटील यांच्याविरोधात 2012 मध्ये बेहिशेबी मालमत्ता जमा केल्याचा आरोप आहे. त्यांच्या विरोधात खाजगी तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. याप्रकरणी अद्यापही दोषारोप दाखल झालेले नसून, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले असता त्यांनी सदर महत्त्वाचा निकाल आणि सूचना केल्या आहेत असेही ऍड. बोलबंदी यांनी स्पष्ट केले आहे.