महापौर निवडणुकीच्या आशा पल्लवीत!

बेळगाव : बेळगाव महानगरपालिकेची निवडणूक होऊन दहा महिने झाले मात्र अद्याप स्मार्ट सिटीला महापौर, उपमहापौर मिळालेला नाही.
बेळगावचे उपमहापौर पद ओबीसीसाठी राखीव आहे त्यामुळे ही समस्या निर्माण झाली आहे. जोपर्यंत ओबीसी आरक्षणावर निर्णय होत नाही तोपर्यंत ही निवडणूक होणार नसल्याचे प्रादेशिक आयुक्तांनी जाहीर केले होते. त्यामुळे महापौर निवडणूक झाली नाही की नगरसेवकांचा शपथविधी देखील झाला नाही. मात्र महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षण लागू झाल्यामुळे बेळगावच्या नगरसेवकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
ओबीसी आरक्षणाबाबत कर्नाटक सरकारने दोन सदस्यांचे आयोग नेमले आहे. या आयोगाच्या अहवालाची प्रतीक्षा राज्य सरकारला आहे. हा अहवाल न्यायालयात सादर करून प्रलंबित निवडणूका राज्य सरकार घेणार आहे. मध्य प्रदेश व महाराष्ट्राच्या न्यायालयीन लढ्याला आलेल्या यशाची पुनरावृत्ती कर्नाटकात होऊ शकते अशी अशा नगरसेवक करत आहेत.
ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यासाठी राज्य सरकारवर दबाव आहे. तसेच विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तालुका, जिल्हा पंचायत निवडणूक घेण्यात याव्यात यासाठी प्रयत्न चालू आहेत त्यामुळेच ओबीसी आरक्षणाबाबत शासनाने आयोगाची स्थापना केली आहे. सर्वोच न्यायालयाने मध्यप्रदेश व महाराष्ट्र सरकारचा अहवाल स्वीकारल्यामुळे कर्नाटकच्या अहवालाबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.