सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र सरकारचे पुन्हा बोटचेपी धोरण!

बेळगाव : महाराष्ट्राचे सीमा समन्वयक मंत्री शंभूराजे देसाई व चंद्रकांत पाटील 6 डिसेंबर रोजी बेळगाव दौऱ्यावर येणार अशी बातमी प्रसिद्ध होताच सीमाभागात नवचैतन्य निर्माण झाले होते. मात्र आज अचानक समन्वयक मंत्र्यांचा ठरलेला दौरा रद्द झाल्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने दिल्लीश्वरांकडे झुकते माप घेतल्यामुळे पुन्हा एकदा सीमावासीयांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम महाराष्ट्रातील भाजपा सरकारकडून झाले आहे.
महाराष्ट्रातील भाजपा नेत्यांना सीमावासीयांच्या भावनांचे तसे फारसे सोयरसुतक नसावे म्हणूनच कधी चंद्रकांत पाटील गोकाक येथे येऊन कन्नड भाषेचे गोडवे गाऊन जातात तर कधी दस्तुरखुद्द देवेंद्र फडणवीस लोकसभा निवडणुकीत समिती उमेदवाराच्या विरोधात प्रचारसभा घेतात. आज तर महाराष्ट्र सरकारने स्वतःहून हा बेळगाव दौरा जाहीर केला. सीमावासीयांच्या अडचणी जाणून घेऊ असे सांगत अचानक नियोजित दौरा रद्द करून सीमावासीयांना तोंडघशी पडण्याचे काम या सरकारने केले आहे. या सरकारला सीमावासीयांच्या भावना कधी कळतील का? असा प्रश्न आज सीमाबांधवाना पडला आहे.
महाराष्ट्र सरकरच्या या भूमिकेमुळे कर्नाटक सरकार व बेळगावातील कानडी संघटनांचे मनोधैर्य वाढत चालले आहे. तर मराठी माणसाचे खच्चीकरण होत आहे. मराठी माणूस आधीच या कानडी वरवंट्याखाली पिचला गेलेला आहे त्यात समन्वयक मंत्र्यांच्या अश्या वर्तणुकीमुळे सीमावासीयांच्या समस्यात आणखीन वाढ होत आहे. एकीकडे मंत्रीमहोदय स्वतःच दौरे ठरवतात, माध्यमांद्वारे मोठमोठे दावे करून आपण कसे सीमावासीयांच्या पाठीशी आहोत असे भासवून ऐनवेळी नियोजित दौरा रद्द करणे म्हणजे शिंदे- फडणवीस सरकारने केलेली सीमावासीयांची ही क्रूर थट्टाच म्हणावी लागेल.
याउलट मात्र कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी मात्र जत तालुक्यातील दुष्काळग्रस्त भागात पाणी सोडून तसेच सोलापूर येथे कर्नाटक भवनच्या निर्मितीसाठी 10 कोटी मंजूर करून त्यांनी महाराष्ट्रातील कानडी जनतेचे मनोधैर्य उंचावले आहे तर महाराष्ट्र सरकारला आपणच किंगमेकर असल्याचे त्यांनी दाखवून दिले आहे. सीमावासीयांच्या दैनियतेला महाराष्ट्रातील राज्यकर्तेच जबाबदार आहेत, असे म्हणावे लागेल.
महाराष्ट्र सरकारची बोटचेपी भूमिका बघता सर्वोच्च न्यायालयात असलेला खटला महाराष्ट्र सरकार गांभिर्याने लढतंय की नाही अशी शंका सीमावासीयांच्या मनात येत आहे.
नुकताच शिंदे सरकारने धैर्यशील मानेसारख्या सीमाप्रश्नाचा तोकडा अभ्यास असलेल्या नवोदित नेत्यांवर उच्चाधिकार समितीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवून सीमाप्रश्नी असलेला निष्काळजीपणा दाखवून दिला आहे असेच म्हणावे लागेल. यापूर्वी कै. भाई एन. डी. पाटील तसेच जयंत पाटील यांच्यासारखे मुत्सद्दी नेते या तज्ञ कमिटीचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहत होते पण आता मात्र धैर्यशील माने यांसारख्या नवोदित खासदारावर ही महत्त्वाची जबाबदारी देणं म्हणजे शिंदे सरकारने आपल्या पक्षाच्या नेत्यांचे केलेले राजकीय पुनर्वसन म्हणावे लागेल. सीमाप्रश्नी फारसा अभ्यास नसलेल्या नेत्याला तज्ञ समितीचे अध्यक्षपद देणं म्हणजे सीमाप्रश्नी दिलेला खो आहे हे येत्या काळात सिद्ध होईलच!