वजनात फसवणूक आढळल्यास कायदेशीर कारवाई : जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांचे आश्वासन

 

बेळगाव( वार्ता) : जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांनी चालू हंगामातील ऊस तोडणी हंगाम 1 नोव्हेंबरनंतर सुरू करावा. कारखानानिहाय रास्त व किफायतशीर (एफआरपी) दर संबंधित कारखान्यांच्या सूचना फलकावर लावणे बंधनकारक आहे.
वजनात फसवणूक आढळल्यास कारखान्यावर कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी दिला.

2023-24 चा ऊस तोडणी हंगाम सुरू करण्याबाबत शहरातील एस. निजलिंगप्पा शुगर इन्स्टिट्यूटमध्ये शनिवारी आयोजित शेतकरी प्रतिनिधींच्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी ते बोलत होते.
ऊस उत्पादकांच्या न्याय्य मागण्या कायदेशीर कक्षेत पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन प्रामाणिक प्रयत्न करेल. राज्य किंवा केंद्र शासन स्तरावर या बाबी संबंधितांच्या निदर्शनास आणून देऊन समस्या सोडविल्या जातील, असे आश्वासन जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी दिले.

शेतकरी प्रतिनिधींनी दिलेल्या सूचना आणि उपाययोजना यावर सखोल चर्चा करून आवश्यक ती पावले उचलली जातील, अशी माहिती त्यांनी दिली. जिल्ह्यातील सर्व साखर कारखान्यांची एफ.आर.पी. याच्या प्रती सर्व शेतकरी प्रतिनिधींना दिल्या जातील आणि जनतेच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध केल्या जातील.
नितेश पाटील म्हणाले, शेतकऱ्यांनी वजन व मापांमध्ये त्रुटी किंवा तफावतीची तक्रार केल्यास सर्वांच्या उपस्थितीत कायदेशीर कारवाई केली जाईल. शेतकरी स्वत: सरकारी अनुदान मिळवून वजन यंत्र (वेब्रिड) बसवू शकतात. याचाही विचार शेतकरी प्रतिनिधी करू शकतात.
ऊस पुरवठादारांनी बाहेरून वजन केल्यास कारखान्याच्या वजनात तफावत आढळल्यास वजन व मापे विभागाचे अधिकारी हस्तक्षेप करून प्रश्न सोडवतील, असे जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी सांगितले.
बैठकीत शेतकरी प्रतिनिधींनी दिलेल्या सर्व सूचनांच्या आधारे योग्य ती कार्यवाही केली जाईल. यापूर्वीच सुरू झालेल्या अलगवडी कारखान्याची पाहणी करण्यात येणार आहे.

जिल्हा पोलिस अधीक्षक डॉ. भीमाशंकर गुळेद यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले की, कारखाना सुरू करताना प्रत्येक कारखान्यातील वजनकामे दररोज तपासणे बंधनकारक आहे.जेव्हा ऊस पुरवठादार शेतकरी वजन करून बाहेर येतात. कारखान्याने त्यांना आत येऊ न दिल्यास अशा कारखान्यावर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
निजलिंगप्पा शुगर इन्स्टिट्यूटचे संचालक डॉ.खांडगावी यांनी साखरेचे उत्पन्न, एच अँड टी शेड्यूल आणि इतर समस्यांबाबत स्पष्टीकरण दिले.
साखर कारखान्यांच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनाही बैठक बोलावून चर्चा केली जाईल, तेव्हाच हा प्रश्न सुटणार आहे. शेतकऱ्यांनी सर्वांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्याची विनंती केली. त्यावर जिल्हा आयुक्तांनी उत्तर देत जिल्हास्तरावरील शेतकरी प्रतिनिधींशी चर्चा करून सदर कार्यवाही मंडळाकडे पाठविली जाईल. तसेच बोर्ड निर्मितीशी संबंधित याकडे लक्ष वेधणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
काही कारखाने दर आणि वजनात फसवणूक करत असल्याने कारखान्यांऐवजी स्वतंत्र शासकीय वजनकाट्याची यंत्रणा निर्माण करावी, असे विविध नेत्यांनी बैठकीत सांगितले; कारखान्यांनी अशा केंद्रांवर निश्चित केलेल्या वजनानुसारच बिल भरावे, तेव्हाच वजनात होणारी फसवणूक टाळता येईल, असा सल्लाही त्यांनी दिला.

शेतकरी नेते सुभाष शिराबुरा म्हणाले, अवैज्ञानिक एफ.आर.पी. अवैज्ञानिक ऊस तोडणी आणि तोडणी पद्धतीमुळे शेतकरी तोट्यात असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी केले.

शेतकरी नेते जोशी म्हणाले, वसुली मशिन बसवाव्यात; तोडणीनंतर लगेच उसाचे वजन करावे. वजनाची यंत्रणा डिजिटल असावी, असा त्यांचा आग्रह होता. रमणगौडा पाटील, जयश्री गुरन्नवर, लिंगराज पाटील, चुनप्पा पुजारी, शिवाशिंग मोखाशी आदी शेतकरी नेत्यांनी बैठकीत शेतकऱ्यांच्या समस्या निदर्शनास आणून दिल्या.

यावेळी जिल्हा पंचायतचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हर्षल भोयर, प्रोबेशनरी आय.ए.एस. अधिकारी शुभम शुक्ला, अन्न नागरी पुरवठा विभागाचे सहसंचालक श्रीशैल कंकणवाडी, कृषी विभागाचे सहसंचालक शिवनागौडा पाटील, पशुसंवर्धन व वैद्यकीय विभागाचे उपसंचालक डॉ.राजीव कुलर, फलोत्पादन विभागाचे उपसंचालक, रेशीम विभागाचे सहसंचालक डॉ. उद्योग विभाग, सहाय्यक नियंत्रक उपस्थित होते.