भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाचे कार्यालय होणार मुंबईत

बेळगाव : बेळगावसह प्रयागराज, व कोलकाता पाठोपाठ आता लवकरच चेन्नई येथील केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाचे कार्यालय अपुर्‍या मनुष्यबळामुळे बंद करण्यात येणार आहे. तथापि बेळगाव येथून चेन्नईला हलविलेले पश्चिम विभागीय कार्यालय महाराष्ट्र सरकारने जागा दिल्यास आपण मुंबई येथे सुरू करू, असे ठोस आश्वासन केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्यांक आयोग खात्याचे मंत्री मुक्तार अब्बास नक्वी यांनी दिले आहे.
नवी दिल्ली येथे महाराष्ट्रातील शिवसेना खासदारांच्या शिष्टमंडळाच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या युवकांच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाचे कार्यालय पूर्ववत बेळगाव येथे सुरू करावे अशी मागणी करण्यासाठी आज गुरुवारी मंत्री मुक्तार अब्बास नक्वी यांची भेट घेतली असता त्यांनी उपरोक्त आश्वासन दिले. तत्पूर्वी खासदार संजय राऊत यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना खासदाराच्या शिष्टमंडळाने सदर कार्यालया संदर्भात मंत्री नक्वी यांच्याशी सुमारे अर्धा तास चर्चा केली. यावेळी चेन्नई येथील कार्यालय सीमा भागातील लोकांसाठी किती अडचणीचे आणि त्रासदायक ठरत आहे हे नक्वी यांना पटवून देण्यात आले. तसेच ते कार्यालय कसे परत आणता येईल याबाबत चर्चा करण्यात आली. त्यावर मंत्री मुक्तार अब्बास नक्वी यांनी अपुर्‍या मनुष्यबळामुळे बेळगावसह प्रयागराज व कोलकता येथील भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाची कार्यालय बंद करण्यात आली असल्याचे सांगितले. तसेच आता लवकरच चेन्नई येथील कार्यालय देखील बंद केले जाणार असल्याची माहिती दिली. त्यावर शिवसेना खासदारांनी बेळगावसह सिमाभागासाठी सदर कार्यालयाची किती गरज आहे हे पटवून दिल्यानंतर केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाचे पश्चिम विभागीय कार्यालय मुंबईत सुरू करण्याचे मंत्री नक्वी यांनी मान्य केले. मात्र त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने आपल्याला जागा उपलब्ध करून द्यावी, असे सांगितले.
केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्यांक आयोग खात्याचे मंत्री मुक्तार अब्बास नक्वी यांच्या भेटीसंदर्भात माहिती देताना शिवसेना खासदार अरविंद सावंत म्हणाले की, देशामध्ये पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर अशी प्रांतरचना झाली. त्यानुसार भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाचे कार्यालयं स्थापण्यात आली. पश्चिम विभागीय कार्यालय म्हणून पूर्वी मुंबईला असलेले कार्यालय बेळगावला नेण्यात आले होते. पंतप्रधान इंदिरा गांधींच्या काळात 1976च्या दरम्यान मुंबई येथे असलेले हे कार्यालय बेळगावला हलविण्यात आले. कारण तेथील प्रश्न जास्त महत्त्वाचा झाला होता. गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आणि दादरा-नगर हवेली असा पश्चिम भाग केला गेला. त्याचे कार्यालय बेळगावला होते. सध्या सर्वात गंभीर प्रश्न बेळगावचा आहे. कारण तेथील मराठी माणूस हा कर्नाटकात अल्पसंख्यांक आहे. त्यांच्यासाठी ते कार्यालय सोयीचे होते. त्या कार्यालयाकडून गेलेले अहवाल महाराष्ट्राच्या दृष्टीने सीमाप्रश्न सोडवणुकीसाठी सोयीचे ठरले होते. मात्र केंद्र सरकारने संबंधित कार्यालय चेन्नई येथे हलविले आहे. त्यामुळे बेळगाव सीमा भागातील लोकांची होणारी गैरसोय, त्यांना होणारा त्रास आम्ही मंत्री मुक्तार अब्बास नक्वी यांच्या निदर्शनास आणून दिला.
मंत्री नक्वी यांना त्याचे गांभीर्य कळाले शिवाय पश्चिम विभागीय कार्यालय दक्षिणेत कसे काय होऊ शकते? याचाही विचार करून सर्वांना सोयीचे होईल अशी मध्यवर्ती जागा म्हणून केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाच्या कार्यालयासाठी मुंबई शहर निश्चित करण्यात आले आहे. या कार्यालयासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून जागा उपलब्ध करून दिली जाईल. एकंदर चेन्नई येथे हलविण्यात आलेले भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाचे कार्यालय पुन्हा परत आणण्यासाठी केंद्रीय मंत्र्यांनी सकारात्मक निर्णय घेतला आहे, असे खासदार अरविंद सावंत यांनी स्पष्ट केले.
खासदार विनायक राऊत यांनी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या युवकांच्या शिष्टमंडळाच्या माध्यमातुन आम्हा शिवसेना नेत्यांना सीमाभागात मराठी भाषिकांवर होणार्‍या अन्यायासंदर्भात कांही महत्त्वाचे मुद्दे कळाले असल्याचे सांगून मंत्री नक्वी यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीची थोडक्यात माहिती दिली. याप्रसंगी खासदार संजय राऊत, खासदार धैर्यशील माने, खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे आदी खासदारांसह बेळगाव तालुका महाराष्ट्र एकीकरण युवा आघाडीचे अध्यक्ष संतोष मंडलिक, खानापूर तालुका युवा समितीचे अध्यक्ष धनंजय पाटील, बेळगाव बिलोंग्ज टू महाराष्ट्र संघटनेचे अध्यक्ष पियुष हावळ, शिवसेना वैद्यकीय मदत कक्षाचे कक्ष प्रमुख मंगेश चिवटे, युवराज काकडे, अ‍ॅड. धनंजय मदवना, अ‍ॅड. सुहास कदम आदी उपस्थित होते.
केंद्रीय मंत्र्यांच्या भेटीनंतर बेळगावातील भाषिक अल्पसंख्यांक आयोग कार्यालय संदर्भात केलेल्या पाठपुराव्याला यश येत असल्याचे पाहून समिती युवकांच्या शिष्टमंडळातील सदस्यांनी कोण म्हणतंय देत नाही घेतल्याशिवाय राहणार नाही! बेळगाव आमच्या हक्काचे नाही कुणाच्या बापाचे! बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर भालकीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे! केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाचे कार्यालय बेळगावात झालीच पाहिजे! आदी घोषणा देऊन आपला आनंद व्यक्त केला.