उच्च शिक्षणात कन्नड भाषा अनिवार्य नको ; कर्नाटक उच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश

बंगळूर : उच्च शिक्षणात कन्नड भाषा अनिवार्य करण्याचा आग्रह धरू नये, असे स्पष्ट निर्देश कर्नाटक उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता. 16) राज्य सरकारला दिले.
मुख्य न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी आणि न्यायमूर्ती सचिन शंकर मगदूम यांच्या खंडपीठाने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) 2020च्या कथित अंमलबजावणीच्या आधारे पदवी अभ्यासक्रमांमध्ये कन्नड भाषा अनिवार्य करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणार्‍या याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांच्या सुनावणीनंतर अंतरिम आदेश दिला.
प्रथम दर्शनी आमचे असे मत आहे की एनईपी 2020च्या अंमलबजावणीच्या आधारे उच्च अभ्यासामध्ये कन्नड अनिवार्य विषय म्हणून लागू करण्यासंदर्भातील बाब हा एक प्रश्न आहे, ज्याचा विचार करणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारने या टप्प्यावर पुढील आदेशापर्यंत भाषा अनिवार्य करण्याचा आग्रह धरू नये, असे न्यायालयाने अंतरिम आदेशात म्हटले आहे.
याआधी, भारताचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एम. बी. नरगुंद यांनी, कन्नड भाषा अनिवार्य करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी वेळ मागितला, कारण राज्य सरकारशी सल्लामसलत करून निर्णय घ्यायचा आहे.
अ‍ॅडव्होकेट जनरल प्रभुलिंग के. नावदगी यांनी सादर केले की, कन्नड हा विषय निवडून चार लाख विद्यार्थ्यांनी आधीच प्रवेश घेतला आहे आणि या टप्प्यावर प्रवेश जवळपास संपले आहेत. याचिकाकर्त्या-विद्यार्थ्यांनी कन्नड भाषेचा बारावीपर्यंत अभ्यास केलेला आहे आणि त्यामुळे उच्च शिक्षणात कन्नड भाषेचा अभ्यास करण्यास त्यांना हरकत नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला होता.
भारतीय संघराज्याला आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिल्यानंतर न्यायालयाने सुनावणी तहकूब केली.
बंगळुरमधील बसवनगुडी येथील विजया महाविद्यालयात शिकत असलेल्या संस्कृती भारती कर्नाटक ट्रस्ट आणि के. जी. शिवकुमार आणि इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर न्यायालय सुनावणी करत होते.